प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील फक्त निवास झोनमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मागील दोन वर्षांपासून संधी देऊनही नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. पीएमआरडीए हद्दीतील सुमारे 700 गावांमध्ये सुमारे दहा हजारांच्या घरात अनधिकृत बांधकामे असताना बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी फक्त 200 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनयम 2001 मध्ये अलिकडेच सुधारणा केल्या आहेत. पीएमआरडीएने त्यामुळे आपल्या कार्यक्षेत्रातील गुंठेवारीत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली. त्यानुसार दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. त्यासाठी नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा नोंदणीकृत स्थापत्य अभियंतामार्फत अर्ज दाखल करावे लागत आहे. पालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. या 23 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत, तसेच शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. तरीसुद्धा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी अपेक्षित अर्ज प्राधिकरणाकडे आलेले नाहीत. वारंवार मुदत वाढ देऊनही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी नागरिक पुढे येत नसल्याचे समोर आले आहे. मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून अशी घरे नियमित करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत उलटून गेल्यानंतर आता पुन्हा पीएमआरडीएने अर्ज करण्यास सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. ही मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत होती. ती मुदतही नुकतीच संपुष्टात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पीएमआरडीएने आलेल्या प्रस्तावांच्या छाननीमध्ये मर्यादेपेक्षा जादा एफएसआय वापरल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचसह साईड मार्जिंन न सोडणे, अरुंद रस्त्यावर व्यावसायिक वापरासाठी इमारती उभारल्याले निदर्शनास आले आहे. शेती तथा शेती ना विकास झोन, हिल टॉप हिल्स स्लोप झोन अशा झोन मध्ये बांधकामे केली असल्याचे समोर आले आहे.
