मुंबई – नवी मुंबईतील बहुचर्चित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प हा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सवलत करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क आणि उत्खननातील गौण खनिजांवरील स्वामित्वधनातून सिडकोला सूट देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नवी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यासाठी सिडको महामंडळ हे नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहत आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाशी संबंधित सिडको व सवलतधारक यांच्यामध्ये सवलत करारनामा करण्यात येत आहे. या करारनाम्यावर महसूल व वन विभागाच्या 30 एप्रिल 2016 च्या अधिसूचनेच्या अनुच्छेद क्र. 25 व 36 नुसार आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. जमीन हस्तांतरणासाठी सवलत करारनाम्यांशिवाय इतर कोणतेही भाडेपट्टा करारनामे होणार नसल्याने सिडको व सवलतधारक यांच्या दरम्यानच्या या करारनाम्यावरील पहिल्या दस्तावेजांना मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सिडको करत असलेल्या उत्खननातून निघणारे खडक, मुरूम इत्यादी स्वरुपातील गौण खनिजांचा वापर केवळ सिडको परिसरातील सिडको किंवा शासनाच्या अन्य प्रकल्पांमध्ये उपयोग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियम) (सुधारणा) नियम-2017 अंतर्गत नियम 46 च्या परंतुकानुसार सिडको महामंडळाला स्वामित्वधन देण्यापासून 100 टक्के सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली. तथापि, यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया झाली असल्यास निविदेतील अटी-शर्ती कायम ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.