वाई, जावळी ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित; फलटण, कोरेगाव, खंडाळा खुले

सातारा – फलटण, कोरेगाव, खंडाळा या तीन तालुक्‍यांच्या पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले आहे. तर सातारा, माण, महाबळेश्‍वर व खटाव येथील सभापतिपदी सर्वसाधारण महिला विराजमान होणार आहे. त्यामुळे या सात तालुक्‍यातील सभापती निवडी चुरशीच्या होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, कराड पंचायत समिती सभापतिपद अनुसूचित जातीसाठी तर जावळी आणि वाई पंचायत समितीचे सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव झाले आहे.

सातारा जिल्ह्यातील 11 पंचायत समिती सभापतींची मुदत दि. 21 डिसेंबर रोजी संपणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी पंचायत समितीच्या सभापतिपदांची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात प्रभारी जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, उपजिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांच्या उपस्थितीत झाली. 2011 च्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुसूचित जातीसाठी एक, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी तीन, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सात अशा 11 सभापतिपदांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली.

सर्वाधिक अनुसूचित जातीची लोकसंख्या फलटण, माण आणि कराड तालुक्‍यात असून यापूर्वी फलटण आणि माण पंचायत समिती सभापतीपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले होते. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षासाठी कराड पंचायत समिती सभापतिपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाले. जावळी, वाई आणि पाटण पंचायत समिती पदासाठी आतापर्यंत एकदाच नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून आरक्षण काढण्यात आले होते. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षांसाठी वाई आणि जावळी पंचायत समिती सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव झाले.

पाटण पंचायत समिती सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले. फलटण, कोरेगाव आणि खंडाळा पंचायत समिती सभापतीपद सर्वसाधारण खुला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले. सातारा, माण, महाबळेश्‍वर, खटाव पंचायत समिती सभापतीपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव ठेवण्यात आले. सात तालुक्‍यांतील आरक्षणाबरोबरच इतर चार तालुक्‍यांतील पदे आरक्षित झाल्याने तेथील राजकारणही गतीमान होणार आहे. बुधवारी झालेल्या आरक्षण सोडतीने “कही खुशी, कही गम’ अशी परिस्थिती दिसून येत होते. आरक्षण सोडतीत संधी न मिळालेल्या अनेक इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले.