नवी दिल्ली – भारताच्या हवाई ताकदीमध्ये लक्षणीयरित्या भर घालणाऱ्या राफेल लढाऊ विमानांची पहिली तुकडी आज हरियाणाच्या अंबाला हवाई तळावर दाखल झाली आहे. यावेळी राफेल विमानांना वॉटर सॅल्यूट देण्यात आला. तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी पुन्हा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
दिग्विजय सिंह म्हणाले कि, राफेल लढाऊ विमाने अखेर आज भारतात दाखल झाली आहेत. १२६ राफेल घेण्याचा निर्णय तत्कालीन युपीए सरकारने २०१२ रोजी घेतला होता. आणि १८ राफेल सोडून अन्य भारत सरकारच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्समध्ये (HAL) निर्माण करण्याचा प्रस्ताव होता. हे भारताचे आत्मनिर्भर होण्याचे प्रमाण होते. तेव्हा एका राफेलची किंमत ७४६ कोटी निश्चित केली होती.
ते पुढे म्हणाले, मोदी सरकार आल्यानंतर फ्रान्ससोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संरक्षण आणि वित्त मंत्रालय तसेच कॅबिनेट समितीच्या मंजुरीशिवाय नवा करार केला. आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सऐवजी ते खाजगी कंपनीला देण्यास मंजुरी दिली. राष्ट्रीय सुरक्षाकडे दुर्लक्ष करून 126 राफेल खरेदी करण्याऐवजी केवळ 36 खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले.
मोदी सरकार आने के बाद फ़्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा व वित्त मंत्रालय व केबिनेट कमेटी की मंज़ूरी के नया समझौता कर लिया और HAL का हक़ मार कर निजी कम्पनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखी कर १२६ राफ़ेल ख़रीदने के बजाय केवल ३६ ख़रीदने का निर्णय ले लिया।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) July 29, 2020
एका राफेलची किंमत ७४६ कोटी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, चौकीदार साहेबांना अनेक वेळा संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर राफेलच्या किंमतीची विचारणा करूनही सांगण्यात आले नाही. कारण चौकीदारांची चोरी उघड होईल!! ‘चौकीदार’जी आता तरी त्याची किंमत सांगा’, अशी मागणी दिग्विजय सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे.
क्षमा करें “₹७४६ करोड़” तय की थी। त्रुटि के लिए खेद है। https://t.co/jDxfLniBLH
— digvijaya singh (@digvijaya_28) July 29, 2020