लंडन : संसद सदस्य आणि मानवाधिकार प्रचारकांनी व्यक्त केलेल्या गंभीर सुरक्षा चिंतांकडे दुर्लक्ष करत ब्रिटन सरकारने लंडनच्या मध्यभागी उभारण्यात येणाऱ्या चीनच्या तथाकथित ‘सुपर एम्बेसी’ला मंगळवारी अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. टॉवर ऑफ लंडनजवळील माजी रॉयल मिंट कोर्ट परिसरात प्रस्तावित या मेगा दूतावासाच्या बांधकामास राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांतर्गत मंत्रिस्तरीय स्तरावर मान्यता देण्यात आली. ब्रिटनचे गृहनिर्माण आणि समुदाय सचिव स्टीव्ह रीड यांनी सांगितले की, हा निर्णय घेताना सर्व भौतिक आणि नियोजनाशी संबंधित बाबी विचारात घेण्यात आल्या आसून जोपर्यंत न्यायालयात याला आव्हान दिले जात नाही, तोपर्यंत हा निर्णय अंतिम आहे. स्वतंत्र नियोजन निरीक्षक क्लेअर सीअरसन यांच्या शिफारशीनुसार ही मंजुरी देण्यात आली असून, व्हिएन्ना करारानुसार दूतावासांना ‘राष्ट्र-तटस्थ’ निकषांवरच परवानगी दिली जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चीनने २०१८ मध्ये सुमारे २२५ दशलक्ष पौंडांना ही ऐतिहासिक जागा खरेदी केली होती. सध्याच्या पोर्टलँड प्लेस येथील दूतावासापेक्षा अनेकपटीने मोठा दूतावास उभारण्याचा चीनचा प्रस्ताव होता. याआधी स्थानिक परिषदेकडून या योजना नाकारल्या गेल्या होत्या, मात्र अलीकडे ब्रिटनच्या एम आय ५ आणि एम आय ६ या सुरक्षा संस्थांनी औपचारिक आक्षेप न घेतल्याने सरकारचा मार्ग मोकळा झाला. सरकारचे म्हणणे आहे की, चीनच्या सात वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या राजनैतिक कार्यालयांना एकाच ठिकाणी आणल्यास काही सुरक्षा फायदे मिळतील. मात्र विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. छाया परराष्ट्र सचिव प्रीती पटेल यांनी हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले, तर लेबर पक्षावर चीनसमोर नमते घेतल्याचा आरोप केला. दरम्यान, चीनने सर्व हेरगिरीचे आरोप फेटाळून लावत, या टीका ‘चीनविरोधी घटकांकडून प्रेरित’ असल्याचा दावा केला आहे.
