सरकारी विभागांना “नोंदणी’शिवाय आयात करता येणार नाही

नवी दिल्ली – चीनने भारतीय सरहद्दीवर विमान, रणगाड्यांसह 40 हजार सैनिक तैनात केले आहेत.चीन ठरल्याप्रमाणे अद्यापही भारतीय भूभागातून परत गेलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने सरकारी विभागांना चीनमधून आयात करण्यावर कडक मर्यादा घातल्या आहेत.

मात्र, हे प्रकरण जागतिक व्यापार संघटनेत जाऊ नये यासाठी सरकारने काढलेल्या आदेशात चीनचा स्पष्ट उल्लेख नाही. भारतीय सरहद्दीशी संलग्न असलेल्या देशातून करण्यात येणाऱ्या आयातीला नवीन नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असल्याचे सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे. भारताची सुरक्षितता ध्यानात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. आता सरकारी विभागांना शेजारच्या देशातून आयात करताना संबंधित देशातील जे निर्यातदार निर्यात करणार आहेत त्यांना सक्षम यंत्रणेकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.

ही सक्षम यंत्रणा औद्योगिक प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने तयार केली आहे. आयातदारांना परवानगी देताना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय व गृह मंत्रालयाची परवानगी घेतली जाणार आहे. यासाठी फक्त करोना व्हायरस संदर्भातील औषधांचा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत अपवाद ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ही आयात होऊ शकेल.

याअगोदर ज्या जाहीर निविदा जारी केल्या आहेत. त्या निविदांनाही या नव्या यंत्रणेअंतर्गत नोंदणी करावी लागणार आहे. खासगी क्षेत्राला हा नियम लागू होणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यांनाही अंमलबजावणीच्या सूचना
सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची राज्यांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. नोंदणीसाठी राज्यांनी आपली वेगळी यंत्रणा निर्माण करावी. मात्र, केंद्राकडून राजकीय आणि संरक्षणविषयक मंजुरीची आवश्‍यकता आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.