China Economic Plan For 2025: चीन ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली आहे. सरकारकडून अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारकडून पुढील वर्षीसाठी आक्रमक आर्थिक धोरण राबवले जाण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या चीनच्या वार्षिक सेंट्रल इकॉनॉमिक वर्क कॉन्फरन्समध्ये (CEWC) 2025 साठी आर्थिक धोरण निश्चित करण्यात आले . अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारकडून खर्च वाढवण्याची योजना आहे. सोबतच, जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तुटीतही वाढ केली जाईल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार (IMF) वाढती वृद्ध लोकसंख्या आणि मंदावलेली उत्पादकता यामुळे 2029 पर्यंत चीनची अर्थव्यवस्था सरासरी 3.3 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. वर्ष 2024 मध्ये देखील चीनने अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी व्याजदरात कपात, घर खरेदीच्या नियमात बदल आणि स्थानिक सरकारवरील कर्ज कमी करणे अशा विविध योजना राबवल्या होत्या.

पुढील वर्षीसाठी चीनची योजना काय?

नुकत्याच पार पडलेल्या CEWC 2025 मध्ये चीनकडून पुढील आर्थिक वर्षासाठी धोरण ठरवण्यात आले. चीनकडून वर्ष 2025 साठी आक्रमक वित्तीय धोरण राबवले जाणार आहे. सरकार खर्च वाढवण्याच्या तयारीत आहे. तसेच, जीडीपीच्या तुलनेत तूटीचे प्रमाण वाढवण्यासोबतच आधीच्या तुलनेत जास्त सरकारी बाँड जारी केले जातील या वित्तीय धोरणाचा मूळ उद्देश स्थानिक बाजारातील मागणी वाढवणे हा आहे.

14व्या पंचवार्षिक योजनेचे (2021-25) लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी चीन सरकारकडून बजेट व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे. सर्वसामान्य लोकांना केंद्र स्थानी ठेवून धोरण आखले जात आहे. सरकारनुसार, आर्थिक वाढीसाठी स्थानिक बाजारातील मागणीमध्ये वाढ होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी पेन्शनधारकांच्या बेसिक पेन्शन रक्कमेतही वाढ केली जाईल.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती

सध्या चीनच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर सरासरी 5 टक्क्यांपर्यंत आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यात घट झाली असून, पुढेही हीच स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. कोव्हिड महामारीमुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनला चीनचा सर्वाधिक फटका बसला होता. त्यानंतरही अर्थव्यवस्था सावरली होती. मात्र, कार्यकारी लोकसंख्येत घट, वृद्धांची वाढती संख्या, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी, बँक व्यवस्थेतील घोटाळे याचा फटका देशातील अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. आता आक्रमक वित्तीय धोरणाद्वारे अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.