China US Trade Tension: अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी तणाव आणखी वाढला आहे. एका मोठ्या निर्णयात, चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने देशांतर्गत कंपन्यांना अमेरिकेच्या निर्बंधांचे पालन न करण्याचा आदेश दिला आहे. इराणच्या तेल व्यापारात सामील असल्याचा अमेरिकेने आरोप केलेल्या चिनी पेट्रोकेमिकल कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हे पाऊल विशेषतः उचलण्यात आले आहे. चीनच्या ‘ब्लॉकिंग स्टॅट्यूट’ची अंमलबजावणी चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शनिवारी एक अधिकृत आदेश जारी करून देशांतर्गत कंपन्यांना अमेरिकेच्या निर्बंधांचे पालन करण्यास मनाई केली आहे. चीनने आपल्या ‘ब्लॉकिंग स्टॅट्यूट’चा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हे एक कायदेशीर शस्त्र असून, त्याचा उपयोग आपल्याच देशात परदेशी कायद्यांचा प्रभाव निष्प्रभ करण्यासाठी केला जातो. या कृतीकडे केवळ राजनैतिक निषेधापलीकडील एक कायदेशीर प्रत्युत्तर म्हणून पाहिले जात आहे. या ५ प्रमुख चीनी कंपन्यांना संरक्षण मिळाले China US Trade Tension: चीनच्या सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआच्या (Xinhua) वृत्तानुसार, या आदेशाद्वारे संरक्षित कंपन्यांमध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश आहे: * हेंगली पेट्रोकेमिकल (डालियान) रिफायनिंग कंपनी लिमिटेड * शेंडोंग शौगुआंग लुकिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड * शेंडोंग जिनचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड * हेबेई शिन्हाई केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड * शेंडोंग शेंगशिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड अमेरिकेने या कंपन्यांना आपल्या “स्पेशली डेझिग्नेटेड नॅशनल्स (SDN)” यादीत टाकले आहे, ज्यामुळे त्यांची मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे आणि त्यांच्यासोबतच्या व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. China US Trade Tension: अमेरिकेच्या या निर्णयावर चीनची तीव्र प्रतिक्रिया चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, २०२५ पासून अमेरिकेने इराणच्या तेल व्यापारात सहभाग असल्याचा आरोप करत, कार्यकारी आदेशांद्वारे चीनी कंपन्यांवर सातत्याने निर्बंध लादले आहेत. प्रवक्त्याने या उपाययोजनांवर टीका केली आणि म्हटले की, यामुळे चीनी कंपन्या आणि तिसऱ्या देशांमधील सामान्य व्यावसायिक व्यवहारांवर अन्यायकारकपणे निर्बंध येतात. त्यांनी याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि जागतिक संबंधांच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन म्हटले आहे. शँडोंगच्या ‘टीपॉट’ रिफायनरींवरही नजर गेल्या महिन्यात, अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (OFAC) ने जगभरातील वित्तीय संस्थांना चीनच्या लहान, स्वतंत्र तेल रिफायनरींशी संबंधित व्यवहारांमधील धोक्यांबद्दल इशारा दिला होता, ज्यांना “टीपॉट रिफायनरी” म्हणून ओळखले जाते. या रिफायनरी, विशेषतः शँडोंग प्रांतातील, २०२६ पर्यंत इराणच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत आणि प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे. या कारवाईचा भाग म्हणून या पाच रिफायनरींना लक्ष्य करण्यात आले होते. हेंगली पेट्रोकेमिकलवरील पूर्वीची कारवाई China US Trade Tension: यापूर्वी, OFAC ने हेंगली पेट्रोकेमिकल (डालियान) रिफायनरीवर निर्बंध लादले होते. अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटनुसार, ही कंपनी इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करत आहे आणि इराणची तेल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी चीनचा निर्णय चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशाला परकीय कायद्यांच्या कक्षेपासून वाचवण्यासाठी, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि विकासात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी, तसेच चिनी कंपन्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा बंदी आदेश जारी करण्यात आला आहे. चीनने पुनरुच्चार केला आहे की, संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता नसलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित नसलेल्या एकतर्फी निर्बंधांना आमचा तीव्र विरोध आहे.
