बीजिंग – तिबेटमधील रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी चीन जवळजवळ 30 अब्ज डॉलर्स खर्च करणार आहे. भारताच्या सीमेजवळ आतापर्यंतच्या सर्वात मोठे रस्त्यांचे जाळे उभे करण्यासाठी पुढील 5 वर्षात चीनकडून ही अवाढव्य गुंतवणूक केली जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात तिबेटची राजधानी ल्हासामध्ये याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. सुमारे 190 अब्ज युआन (29.3 अब्ज डॉलर) खर्च करून नवीन एक्‍सप्रेसवे तयार करणे आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गांचे आधुनिकीकरण करण्याचे काम केले जाणार आहे.

तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील दुर्गम आणि मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या संलग्नतेमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. चीनमधील सर्वात मोठे दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रांत म्हटल्या जाणाऱ्या तिबेटमध्ये 2021 ते 2025 दरम्यान ही गुंतवणूक केली जाणार आहे, असे सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआने तिबेट स्वायत्त प्रदेशाच्या परिवहन विभागाच्या हवाल्याने म्हटले आहे.

या प्रकल्पानंतर 2025 पर्यंत, तिबेटमधील महामार्गांची एकूण लांबी 1 लाख 20,000 किमी पेक्षा आणि एक्‍सप्रेस वे ची लांबी 1,300 किमी पेक्षा जास्त होईल. चीनची संसद असलेल्या बीजिंगमधील नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या समाप्तीच्यावेळीच याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे.

सीमा सुरक्षा मजबूत करण्याच्या बीजिंगच्या एकंदर रणनीतीनुसार मोठ्या प्रमाणावर संलग्नता वाढवणे आणि वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठीची योजना आखली गेली आहे. भारताबरोबरच्या सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभुमीवर हे पाऊल उचलले गेले आहे.

2016 ते 2020 या कालावधीत तिबेटच्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. मागील वर्षाच्या अखेरीस तिबेटच्या रस्त्यांच्या नेटवर्कची एकूण लांबी 1,18,800 कि.मी.पर्यंत पोहोचली, 2015 पासून यामध्ये तब्बल 50 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेजवळ, दक्षिण-पूर्व तिबेटमधील दुर्गम भूभागात रेल्वेचे स्वतंत्र जाळे निर्माण करण्यासाठी कोट्यवधी डॉलरची तरतूद केली आहे. लष्करी आणि नागरी अशी दोन्ही प्रकारची विमाने चालवली जाऊ शकतील, अशा दुहेरी वापराचे विमानतळही मोक्‍याच्या ठिकाणी तयार केले गेले आहेत. दुर्गम भागात लष्करी रसद पोहोचवण्यासाठी तिबेटमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे महत्वाचे आहे, असे चीनी लष्करी तज्ञांचे मत आहे.

तिबेटला दक्षिण आशियाशी जोडणारा पॅसेज वे बांधण्याची चीनची योजना आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेजवळील मेडोग प्रांतामध्येही चीन मोठा धरणाचा प्रकल्प हाती घेत आहे. यार्लंग त्संगपो खोऱ्यात जलउर्जा प्रकल्पही प्रस्तावित आहे. चीनमधील हा प्रकल्प 2021-2025 कालावधीत देशातील प्रमुख उर्जा विकास प्रकल्पांपैकी एक असावा, असे गेल्या आठवड्यात चीनच्या नवीन पंचवार्षिक योजनेत नियोजित करण्यात आले आहे.