बीजिंग: अमेरिका आणि चीनमधील राजनैतिक संघर्ष आता एका अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेने तैवानला विक्रमी १० अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे विकण्याचा निर्णय घेतल्याने ड्रॅगन कमालीचा संतापला असून, चीनच्या शी जिनपिंग सरकारने अमेरिकेवर मोठा पलटवार केला आहे. या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून बीजिंगने अमेरिकेतील २० संरक्षण कंपन्या आणि १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर निर्बंध लादण्याची घोषणा शुक्रवारी केली. चीनच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे दोन्ही महासत्तांमधील तणाव आता टोकाला पोहोचला असून जागतिक राजकारणात खळबळ माजली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, या निर्बंधांखाली येणाऱ्या सर्व अमेरिकन कंपन्यांची चीनमधील संपूर्ण मालमत्ता तातडीने गोठवली जाणार आहे. याशिवाय, कोणत्याही चिनी व्यक्तीला किंवा व्यापारी संघटनेला या कंपन्यांशी कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. ज्या १० अमेरिकन अधिकाऱ्यांची नावे या काळ्या यादीत टाकण्यात आली आहेत, त्यांना चीनमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली असून, त्यांना चीनच्या भूमीवर कोणताही व्यापार करता येणार नाही. यामध्ये प्रामुख्याने नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन, एल३ हॅरिस मॅरीटाइम सर्व्हिसेस आणि बोईंग यांसारख्या दिग्गज संरक्षण कंपन्यांचा समावेश असून, अँडुरिल इंडस्ट्रीजचे संस्थापक पाल्मर लकी यांच्यावरही वैयक्तिक बंदी घालण्यात आली आहे. या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेने तैवानसाठी जाहीर केलेले १० अब्ज डॉलर्सचे अवाढव्य संरक्षण पॅकेज आहे. जर अमेरिकन संसदेने या विक्रीला मंजुरी दिली, तर हा तैवानच्या इतिहासातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र करार ठरेल. चीन नेहमीच तैवानला आपला अविभाज्य भाग मानत आला असून, भविष्यात तो मुख्य भूभागात सामील करून घेण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने तैवानला लष्करी मदत देणे ही बाब चीनला आपल्या सार्वभौमत्वावर घाला वाटत आहे. अमेरिकेचा हा धाडसी निर्णय चीन-अमेरिका संबंधांमधील ‘लक्ष्मण रेषा’ ओलांडणारा असल्याचे चीनने म्हटले आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या कारवाईसोबतच अमेरिकेला कडक इशाराही दिला आहे. तैवानचा मुद्दा हा चीनच्या मूळ हितसंबंधांचा गाभा असून, या विषयात हस्तक्षेप करणाऱ्या कोणत्याही देशाला किंवा कंपनीला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, असे चीनने ठणकावून सांगितले आहे. अमेरिकेने तैवानला शस्त्रे पुरवण्याचे धोकादायक पाऊल तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने तैवानच्या समुद्रधुनीमध्ये आपल्या युद्धनौका आणि लढाऊ विमानांचा वावर वाढवला आहे, ज्यामुळे या भागात युद्धाचे ढग दाटले आहेत. आता या नव्या निर्बंधांमुळे व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्पर्धा अधिक तीव्र होऊन दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये मोठी दरी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
