सर्वोच्च न्यायलयाची परखड भूमिका ः अल्पवयीन मुलांना कारागृहात ठेवता येणार नाही
नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलांना पोलीस कोठडीत किंवा कारागृहात ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत बाल न्यायहक्क मंडळ हे शांत बघ्याची भूमिका घेण्यासाठी नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ठणकावले. देशातील सर्व बाल न्यायहक्क मंडळांनी बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2015च्या तरतुदींची शब्दश: आणि प्रेरणेने अंमलबजावणी करावी, लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी निर्माण केलेला कायदा कोणीही किमान पोलिसांनी तरी पायदळी तुडवता कामा नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील मुलांना छळ करण्यासाठी पोलिसांनी जबरदस्तीने त्यांना कोठडीत ठेवल्याबाबतच्या बातम्या माध्यमांत आल्या आहेत. त्याकडे न्यायालयाचे दोन वेळा लक्ष वेधण्यात आले आहे. तेव्हा या कायद्यातील तरतुदीनुसार विधीसंघर्षीत बालकांना पोलिस ठाण्यात अथवा कारागृहात डांबता येत नाही. तशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे. बाल न्याय हक्क मंडळापुढे मुलाला हजर केल्यानंतर त्याला जामीन हा नियम आहे, असे न्या दीपक गुप्ता आणि अनिरूध्द बोस यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

जरी त्यांना जामीन मंजूर केला नाही तरी त्यांना पोलिस कोठडीत अथवा कारागृहात ठेवता येणार नाही. त्यांना निरीक्षण गृहात किंवा सुरक्षित ठिकाणीच ठेवता येईल. बालहक्क न्याय मंडळांनी मूक प्रेक्षकांची भूमिका घेऊ नये, कोणतेही प्रकरण आले तर त्यांनी आदेश काढावेत. मुलांना करागृहात अथवा कोठडीत ठेवले आहे का याची खातरजमा करून घ्यावी. मुलांना तातडीने जामीन देणे अथवा निरीक्षण गृहात अथवा सुरक्षित ठिकाणी पाठवणे हे बाल न्यायहक्क मंडळाचे कर्तव्यच आहे, असे न्यायालयाने बजावले.

या प्रकरणात दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश बाल हक्क संरक्षण आयोगांना नोटीस बजावावी. त्यांच्याकडून तीन आठवड्यात त्यांचे म्हणणे मागून घ्यावे. केंद्र आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने याची दखल घेऊन त्यांचा अहवाल तीन आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश दिला.