– दत्तात्रय बुट्टे-पाटील

आंबेठाण – कायद्याने लहान मुलांना कामावर ठेवणे गुन्हा ठरत असला तरी या कायद्याची ऐशी-तैशी करून भामचंद्र औद्योगिक परिसरात लहान मुलांनाच बालमजुराचे काम देण्यात येत असल्याचे उजेडात आले आहे. याकडे स्थानिक पोलीस प्रशासनासह बालमजुरांसाठी राबणाऱ्या सामाजिक संस्था व कामगार न्याय निरीक्षक कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत आहे. भामचंद्र औद्योगिक परिसरात प्रमुख्याने हॉटेल, किराणा दुकान, ज्युस सेंटर, चायनीज सेंटर, कापड दुकान, मिठाईची दुकाने, तर लघू उद्योगांमध्येही दरवाजाच्या आत लहान मुले कामे करीत आहेत. बालमजुरांना कामाचा कमी मोबदला द्यावा लागत असल्याने अनेक मालकांच्या वेतनाची बचत होत असते. त्यामुळेच हलकी कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जात आहेत.

बालमजूरप्रकरणी शासकीय यंत्रणेची धाड पडते; मात्र भामचंद्र परिसरात आतापर्यंत कुठलीही धाड पडली नसल्याचे जाणकारांनी सांगितले. याबाबत कोणतेही तपासणी किंवा चौकशीही या भागात केली जात नसून प्रशासनच्या कुठल्याहीअधिकाऱ्यांची नियमीत भेट किंवा तपासणी या भागात होत नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. या भागात अधिकाऱ्यांनी 3 महिन्यांत भेट देऊन पाहणी करून बालमजूरीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी परिसरातील ग्रामस्थ करीत आहेत.

मूळगावी पाऊस नसल्याने….
माझ्या मूळगावी पाऊस कमी असल्याने मी कुटुंबाला मदत म्हणून इथे काम करतो मी इथे राहत असून मला वार्षिक एक रकमी वेतन दिले जाते. गावी पाऊस नसल्याने गावात रोजगार नाही, यामुळे मी व माझे पूर्ण कुटुंब वेगवेगळ्या ठिकाणी
काम करीत असल्याचे एका बालमजुराने नाव छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

वेतन कमी लागते
लहान मुलांना वेतन कमी द्यावे लागते व ते कामही चांगल्या प्रकारे करतात. त्याचप्रमाणे मोठ्या मजुरापेक्षा त्यांना जेवणपण कमी असते. व्यवसायामध्ये स्पर्धा खूप असल्यामुळे आणि नफा कमी, त्यातच पुन्हा मजुरांचे वाढते पगार यामुळे बालमजूर कामावर ठेवणे परवडत असल्याचे परिसरातील एका व्यावसायिकाने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.

एकही संस्था कार्यरत नाही
चाकण परिसरच नाही तर संपूर्ण खेड तालुक्‍यात बालमंजुरांसाठी काम करणारी एकही संस्था कार्यरत नाही. कागदोपत्री असू शकते मात्र, आत्तापर्यंत आमच्या पाहण्यात किंवा आम्हाला संपर्क केलेली एक संस्था नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

कायदा म्हणतो की…
बाल मजुरांमध्ये परप्रांतीय व्यावसायिक आणि त्यांनी त्यांच्या भागातील आणलेल्या मुलांचा समावेश आहे. वय वर्षे 14 खालील मुलांना कामांवर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विशेषतः 14 वर्षांखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले 16 व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या 65 प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो, तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो. दोषींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याच्या किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्याच्या तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. मात्र, या अधिनियमाच्या कक्षेमधून कुटुंबे व प्रशिक्षण संस्थांना वगळण्यात आलेले आहे. नियमभंग करणाऱ्यांना 3 महिन्यांपासून ते 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास, व त्यासोबत 10 हजार ते 20 हजार रुपये दंड होऊ शकतो. राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय बालकामगार योजना राबवण्यात आलेली आहे.