मुंबई : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंबंधीच्या समस्या व वन विभागाच्या परवान्यांतील अडचणी तातडीने दूर कराव्या, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली.

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनविषयक तसेच विविध परवान्यांसदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार आदी उपस्थित होते.

राज्यात सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे 6 हजार 607 किमीचे 159 प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी 4 हजार 875 किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून भूसंपादनातील अडचणी व वन विभागाच्या परवानगीसाठी 680 किमी रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन व वन विभागाचे परवाने देण्याची कार्यवाही कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे, त्याची माहिती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी म्हणाले की, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. ही कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी भूसंपादन व इतर परवाने देण्याची कार्यवाही अधिक वेगाने व्हावीत. तसेच वन विभागाच्या परवान्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात यावा. राज्यात केंद्र शासनाच्या वार्षिक आराखड्यानुसार 2 हजार 727 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखी 5 हजार 801 कोटी रुपयांची कामे राज्यात होणार आहेत. राज्यात ‘बांधा वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्वावर बांधण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पातील अडचणी दूर कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्य महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाल्यानंतर तो हस्तांतरित होण्यापर्यंतच्या कालावधीत त्या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी नियोजन करण्यात यावे. केंद्राच्या वार्षिक आराखड्यात जिंतूर-औंढा मार्गाचा समावेश करावा. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात दिरंगाई करणारे व अपूर्ण काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर करवाई करावी. तसेच राज्यातील रेल्वे मार्गातील पुलांसाठी केंद्र शासनाने विशेष पॅकेज द्यावे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव (रस्ते) अनिल गायकवाड, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य महाव्यवस्थापक राजीव सिंग, महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य महाव्यवस्थापक आशिष आसटी, राष्ट्रीय महामार्गाचे सचिव विनय देशपांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.