पिंपरी, (प्रतिनिधी) – खटवा कमिटीने दिलेल्या शिफारशीनुसार २५ रुपये भाडेवाढ देण्यास नकार देऊन ओला, उबेर कंपन्यांनी पुन्हा एकदा आपला मुजोरीपणा दाखवला आहे. चालकांचे कमी भाडे देऊन शोषण केले जात आहे. भाडेवाढ न देणाऱ्या ओला उबेरचा व्यवसाय परवाना आरटीओने नाकारला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून ओला-उबेरची मुजोरी थांबवावी, असे आवाहन ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

बाबा कांबळे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की, खटवा कमिटीच्या अनुषंगाने २५ रुपये भाडेवाढ मिळावी यासाठी पुणे शहरातील सर्व 11 संघटना पाठपुरावा करत आहेत. भाडेवाड मिळत नसेल तर या कंपन्यांना परवानगी नाही. बेकायदेशीर कंपन्या असून वाहतुकीस परवानगी नसताना या कंपन्या व्यवसाय करतातच कशा, असा मुद्दा संघटना उपस्थित करत आहेत.

संघटनांच्या या दबावामुळे आरटीओ प्रशासनाने कंपन्यांना वाहतुकीस परवानगी नाकारली आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये ओला उबेर व अन्य कंपन्यांमार्फत प्रवाशांना सेवा दिली जात आहे. सुमारे दीड लाखापेक्षा अधिक कॅब, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा चालक प्रवासी सेवा देत आहेत. परंतु या सर्व चालकांची भांडवलदार कंपन्यांच्या वतीने लूट होत आहे.

अत्यंत तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. आठ रुपये किलोमीटर असे भाडे दिले जाते. त्‍या विरोधात आवाज उठविल्‍यानंतर आरटीओने या कंपन्या बेकायदेशीर असल्‍याचे जाहिर केले आहे. ओला-उबेर कंपन्यांना परवानगी नाकारल्‍यामुळे प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात या भांडवलदारी कंपन्या न्यायालयात जाऊन दाद मागतील. त्यामुळे चालकांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयीन लढा देखील लढून न्याय मिळवून देणार असल्याची माहिती बाबा कांबळे यांनी दिली.