मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने दि. १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्र शासनाला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता करीत असल्याचा निष्कर्ष या तज्ज्ञ समितीने काढला असून त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

यासंदर्भात राज्यातील मराठी भाषिक नागरिकांनी यासंदर्भात सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेंतर्गत सुमारे १ लाख २० हजारांहून अधिक पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले आहेत. महाराष्ट्राच्या खासदारांनी वेळोवेळी याविषयी संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे, केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यसभेत सांगितले आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे बऱ्याच कालवधीपासून प्रलंबीत असून त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.