मुंबई : राज्य सरकारने मच्छिमार बांधवांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत मस्त्य व्यवसायाला (मत्स्य व्यवसाय) कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला असून, त्यानुसार मच्छिमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणेच सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा उपलब्ध होणार आहे. ही घोषणा मंत्री नितेश राणे यांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीनंतर घेण्यात आली असून, मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्य व्यवसायिक आणि मत्स्यकास्तकार यांना मोठा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि मत्स्य उत्पादनातही वाढ अपेक्षित आहे. या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात यंदा पावसाचा प्रचंड तडाखा बसला होता. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, उभी पिके नष्ट झाली, काही ठिकाणी शेतातील माती वाहून गेली आणि विहिरी ढासळल्या. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या मदत पॅकेजची घोषणा केली होती. या पॅकेजअंतर्गत पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई, पावसामुळे घर उद्ध्वस्त झालेल्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून नवीन घर, शेतातील माती वाहून गेलेल्यांसाठी विशेष मदत, ढासळलेल्या विहिरींसाठी मदत. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना सवलतीच्या दरात वीज आणि सौर कृषी पंपांवर मोठे अनुदान उपलब्ध आहे. आता मस्त्य व्यवसायालाही हाच कृषी दर्जा मिळाल्याने मच्छिमारांना शेतकऱ्यांसारखीच सुविधा मिळणार आहे. नितेश राणेंची मागणी आणि फडणवीसांची घोषणा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून मस्त्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याची आणि वीज सवलतीची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून, मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राणे यांनी सांगितले की, “मासेमारी उत्पादनात वाढ करणे आणि मच्छिमारांच्या आयुष्यात परिवर्तन आणणे, ही माझी जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार गोड्या पाण्यावर आधारित मच्छिमारांसाठी सक्षम धोरण राबविले जाईल.” या निर्णयानुसार, मस्त्य व्यवसाय प्रकल्पांना कृषी दराप्रमाणे वीज सवलत मिळेल. मात्र, लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पाची राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (एनएफडीबी) अंतर्गत नोंदणी आवश्यक आहे. या सवलतींमुळे मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल आणि राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होईल.
