नवी दिल्ली  – अटकेला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कुठला दिलासा मिळू शकला नाही. त्यामुळे ते आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. (Chief Minister Arvind Kejriwal will go to Supreme Court)

उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर दिल्लीचे मंत्री आणि आपचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केजरीवाल यांना दिलासा मिळण्याची आशा व्यक्त केली. आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदर करतो. मात्र, त्या न्यायालयाच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नसल्याचे आदरपूर्वक सांगू इच्छितो. कथित मद्य धोरण घोटाळा म्हणजे देशातील सर्वांत मोठे राजकीय कारस्थान आहे.

आप आणि केजरीवाल यांना संपवण्यासाठी ते रचण्यात आले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. कथित घोटाळ्यातील अवैध म्हटल्या जाणाऱ्या रकमेतील एक रूपयाही ईडी आणि सीबीआय या केंद्रीय यंत्रणा शोधू शकलेल्या नाहीत, या आपच्या दाव्याचाही त्यांनी पुनरूच्चार केला. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने तूर्त तरी केजरीवाल यांचा मुक्काम तिहार तुरूंगातच असेल.

दिल्ली उच्च न्यायालयात केजरीवालांना दिलासा नाहीच –

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अबकारी धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. केजरीवाल यांची अटक कायद्याचे उल्लंघन करणारी नाही. आणि त्यांना देण्यात आलेल्या रिमांडला “बेकायदेशीर” म्हणता येणार नाही असा अभिप्रायही कोर्टाने नोंदवला आहे.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईडीकडे पुरेसे साहित्य होते ज्यामुळे त्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली. केजरीवाल यांनी तपासात सहभागी न होणे हे त्यांच्यासाठी हानीकारक ठरले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने गोळा केलेल्या सामग्रीवरून असे दिसून आले आहे की अरविंद केजरीवाल यांनी कट रचला आणि गुन्ह्यातील रक्कम वापरण्यात आणि लपवण्यात सक्रिय सहभाग घेतला. ते त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारात तसेच आम आदमी पक्षाचे संयोजक म्हणूनही त्यात गुंतले होते असे प्राथमिक स्वरूपात दिसून येत आहे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, आरोपीला अटक करण्यात आली आहे आणि त्याची अटक आणि रिमांड हे निवडणुकीच्या वेळेनुसार नव्हे तर कायद्यानुसार तपासले जाणे आवश्यक आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी अटक करण्याच्या वेळेला केजरीवाल यांनी दिलेले आव्हान ईडीच्या बाजूने कोणताही दोष नसतानाही टिकणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अबकारी धोरण प्रकरणात अटक केली आहे. अबकारी धोरणाच्या निर्मितीमध्ये केजरीवाल यांचा थेट सहभाग असल्याचा दावाही एजन्सीने केला आहे.