नागपूर : नव्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला आहे. आरक्षणाचा पाया हा सामाजिक मागासलेपणावर आहे आर्थिक नाही. हा सामाजिक लढा 5 हजार वर्षांपासूनचा आहे, आरक्षण म्हणजे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही. आजदेखील झोपडपट्टीत दलित समाजच राहतो. आतापर्यंत 4 ते 5 रीट दाखल केल्या, आम्हाला यश मिळेल अशी खात्री आहे, असेही मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केलेल्या बेमुदत उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणीला मान्यता दिली होती. या जीआरवर अध्यादेशावर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आज (18 सप्टेंबर) अॅड. विनीत धोत्रे यांनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. दरम्यान, आज समता परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलताना ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी याचिकेच्या संदर्भात भाष्य केले आहे. छगन भुजबळ म्हणाले, जीआर मागे घ्या नाहीतर सुधारणा करा अशी आमची मागणी आहे. आम्ही सांगितले होते की जनहित याचिका नको, रिट याचिका करा, आतापर्यंत आम्ही 4-5 रीट याचिका केल्या आहेत. आम्हाला यश मिळेल अशी खात्री आहे. आरक्षणाचा पाया आर्थिक विषयावर नाही, सामाजिक मागासलेपणावर आहे. जशी तुमची लेकरबाळं आहेत तशी आमचीही लेकरंबाळंच आहेत, ओबीसी जात नाही अनेक जातींचा समूह आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
