पुणे -हवामान बदलाची भीषणता कमी करण्यासाठी जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, या कार्बन उत्सर्जनात सर्वाधिक प्रमाण हे रासायनिक खतांद्वारे होणाऱ्या परिणामांचे आहे, असे संशोधन पहिल्यांदाच समोर आले आहे. या खत वापरावर निर्बंध अथवा नियंत्रण आल्यास सन 2050 पर्यंत हे उत्सर्जन 80 टक्क्यांनी कमी करणे शक्य आहे, असे दिलासादायक निष्कर्ष ताज्या अभ्यासात समोर आले आहेत. केम्ब्रिज विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी रासायनिक खतांच्या संपूर्ण जीवनचक्राच्या कार्बन फूटप्रिंटचे विश्लेषण केले. नायट्रोजन-आधारित खते ही हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचा मोठा स्रोत आहे, हे संपूर्ण जगातील शास्त्रज्ञांनी मान्य केले आहे. मात्र, या नव्या अभ्यासात खतांची निर्मिती ते वापर या टप्प्यातील उत्सर्जनाचे अचूक मोजमाप करण्यात आले. त्यानुसार, खतांमधून होणारे एक तृतीयांश उत्सर्जन हे निर्मितीच्या प्रक्रियेत, तर दोन तृतीयांश उत्सर्जन खते शेतात वापरल्यानंतर होते, असे निष्कर्ष नोंदवण्यात आले. या अहवालानुसार रासायनिक खते दरवर्षाला तब्बल 2.6 गिगाटन कार्बन वातावरणात सोडतात. हे प्रमाण धोकादायक मानले जात आहे. अन्नपुरवठ्याचे आव्हान आज जगभरातील 48 टक्के लोकसंख्येचे पोट हे रासायनिक खतांवर उगवलेल्या अन्नावर भरते. तर, पूर्णपणे सेंद्रीय शेती केल्यास काय नुकसान होऊ शकते, हे श्रीलंकेतील आर्थिक परिस्थितीवरून जगासमोर आले आहे. त्यामुळेच पर्यावरणासाठी कमीत कमी हानिकारक असलेल्या खतांचा वापर आवश्यक आहे, याकडे शास्त्रज्ञ लक्ष वेधत आहेत. शास्त्रज्ञ विचारतात, “धोरण कसे ठरवणार?’ जगभरात रासायनिक खतांच्या निर्मितीमध्ये अमोनिया संश्लेषण (अमोनिया सिंथेसिस) प्रक्रियेत सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन होते. त्यामुळे, हीटिंग आणि हायड्रोजन निर्मिती प्रक्रियांमधील उत्सर्जन रोखणे हा सर्वांत प्रभावी उपाय ठरू शकतो. पण, दुसऱ्या बाजूला खतांच्या किंमती वाढल्यास शेतीसाठी ते नुकसानीचे होऊ शकते. यामुळेच खतांचा प्रभावी वापर करून त्यांची मात्रा कमी करणे हा एकमेव उपाय असल्याचे शास्त्रज्ञांनी अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे यावर तोडगा कसा काढणार, हा मुद्दा आहे. भारताचे दुहेरी यश मागच्या काही वर्षांत भारताने “नीम कोटेड’ युरिया आणि रासायनिक खतांचे उत्पादन, विक्री आणि वापर करण्याच्या धोरणावर भर दिला आहे. कडुनिंबाच्या लिंबोळी आणि वाळलेल्या पानांचा वापर या खतामध्ये केला जात आहे. शेतीपूरक घटकांवर आधारित ही खते असून, त्यातून पर्यावरणाचे मोठे नुकसान रोखले जात आहे. दुसऱ्या बाजूूला युरिया आणि खतामध्ये भेसळीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात रासायनिक खतांच्या वापर मर्यादेबाबत भारताचे धोरण जगासमोर “मॉडेल’ ठरले आहे.
