धनादेश बाऊन्स नोटीसचा प्रश्न सुटला
आता लॉकडाऊन उठल्यानंतर बजावता येणार नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ; नागरिकांना दिलासा
– विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – धनादेश बाऊन्स प्रकरणात बजवाव्या लागणाऱ्या सर्व नोटीसला सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिली आहे. त्या भागातील लॉकडाऊन उठल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या कालावधीत नागरिकाला आता नोटीस बजावता येणार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये कुरिअर सर्व्हिस बंद, पोस्टात पोहोचण्यात अडचणी निर्माण झाल्याने नोटीस न बजावू शकलेल्या नागरिकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
व्यवहारातील विश्वासार्हता म्हणून धनादेशचा वापर करण्याचे प्रमाण अलिकडच्या काळात वाढले आहे. त्याबरोबरच धनादेश बाऊन्सचेही प्रमाणही वाढले आहे. धनादेश बाऊन्स झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत नोटीस बजवावी लागते.
त्याद्वारे धनादेश देणाऱ्या व्यक्तीला पंधरा दिवसांत रक्कम परत देण्याची मागणी केली जाते. मात्र, एक महिन्याच्या आत अशी नोटीस न बजावल्यास निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ऍक्ट कलम 138 नुसार दावा दाखल करता येत नाही. मात्र, सध्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांना नोटीस बजावता आली नाही. परिणामी, धनादेश बाऊन्सची फसवणूक झाल्यानंतरही रकमेपासून हात धुवावे लागेल का, आपल्याला न्याय मिळणार का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला होता.
याबाबतचे वृत्त दैनिक “प्रभात’ने प्रसिद्ध केले होते. मात्र, सदर निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, शिवाजीनगर येथील न्यायालयात धनादेश बाऊन्सचे सुमारे 8 हजार दावे दरवर्षी दाखल होतात. त्यात 25 हजारहून अधिक दावे प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समाधानकारक
याविषयी प्रशांत कोरे म्हणाले, 15 मार्चला धनादेश बाऊन्स झाल्याचे समजले. याबाबत वकिलाला कळविले. त्यांनी न्यायालय बंद असल्याचे कळविले. नोटीस बजावण्यासाठी ड्राफ्ट तयार केला. कुरिअर सेवा बंद असून, पोस्टात सेवा सुरू नसल्याचे सांगितले आणि नोटीस पाठवण्यासाठी दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळे बाऊन्स झालेल्या रक्कमेपासून हात धुवावा लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय समाधानकारक आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेऊन सर्व प्रकारचे दावे दाखल करण्यासठी मुदतवाढ दिली. मात्र, नोटीसबाबत संभ्रम होता. सध्याच्या परिस्थितीत धनादेश बाऊन्स प्रकरणात नोटीस बजावणे अवघड बनले होते. त्या पार्श्वभूमीवर नोटीस बजावण्यात मुदतवाढ देण्याची मागणी वकिलांकडून करण्यात येत होती. ती मान्य झाली आहे. याचा धनादेश बाऊन्स झालेल्या व्यक्ती आणि संस्थांना फायदा होणार आहे.
– ऍड. खंडेराव टाचले
