Chaudhary community। राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यात महिलांच्या स्मार्टफोनवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावावर चौधरी समाजाने यू-टर्न घेतला आहे. समाजाच्या पंचांनी परिस्थिती स्पष्ट करताना हा प्रस्ताव मागे घेतला असून हा अंतिम निर्णय नसून महिलांकडून आलेली सूचना चर्चेसाठी पंचांसमोर ठेवली होती, मात्र आता ती पूर्णपणे मागे घेण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 15 गावांमध्ये महिलांच्या स्मार्टफोनवर बंदी Chaudhary community। जालोर जिल्ह्यातील सुंधा पट्टी याठिकाणी १५ गावांतील महिलांच्या स्मार्टफोनवर बंदी घालण्यासंदर्भातील समुदायाच्या बैठकीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर समाज आणि प्रशासन स्तरावरही यावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना समुदायाच्या पंचांशी बोलणी झाली. त्यांनी सांगितले की ,”व्हायरल व्हिडिओमध्ये कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, उलट समाजातील महिलांनी लहान मुलांवर मोबाईल फोनच्या दुष्परिणामांबाबत दिलेल्या सूचना समाजासमोर चर्चेसाठी ठेवल्या होत्या.” असे देखील म्हटले गेले आहे. समुदायाच्या पंचांनी परिस्थिती स्पष्ट केली महिलांकडे स्मार्टफोन असल्याचा मुलांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे पंच सांगतात. मुले दिवसभर मोबाईलवर गेम खेळत राहिल्याने ते अभ्यासापासून दूर जात आहेत, याशिवाय सोशल मीडियावर सायबर फ्रॉड, अश्लील जाहिरातींचाही परिणाम मुलांच्या मानसिकतेवर होत आहे. याबाबत समाजात या विषयावर चर्चा होऊन सर्वांचे मत घेतले जावे, अशी सूचना महिलांनी ज्येष्ठांना केली होती. सोसायटी स्तरावर 26 जानेवारी 2026 पर्यंत सूचना मागवून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. पंच प्रतिनिधीकडून माहिती प्रसारित Chaudhary community। समुदायाचे प्रतिनिधी सुजाणराम यांनी सांगितले की, रविवारी झालेल्या बैठकीत केवळ सूचना करण्यात आल्या, कोणताही निर्णय झाला नाही किंवा त्याची अंमलबजावणीही झाली नाही. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोबाईल फोन ठेवण्यापासून रोखण्यात आलेले नाही आणि शिक्षणासाठी मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी घालण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोबाईलच्या अतिवापराचा मुलांचे डोळे, आरोग्य आणि वर्तनावर होणारा परिणाम यासंदर्भात हा विषय मांडण्यात आला. लहान मुले दिवसभर मोबाईल आणि व्हिडीओ गेममध्ये गुंतत असल्याने त्यांच्या अभ्यासावर, आरोग्यावर आणि दैनंदिन कामावर परिणाम होत आहे, त्यामुळेच ही सूचना ज्येष्ठांसमोर ठेवल्याचेही महिलांनी सांगितले. मात्र, आता समाजात निर्माण झालेला गोंधळ आणि वाद पाहता पाच पटेलांनी हा संपूर्ण प्रस्ताव एका बैठकीत मागे घेतला असून ही केवळ समाजाच्या हितासाठी मांडलेली सूचना होती, निर्णय नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
