प्रभात वृत्तसेवा पुणे – सेकंडहॅण्ड दुचाकी घेतली; पोलिसांच्या संकेतस्थळासह आरटीओत खातरजमा केली त्यावेळी दंड शून्य होता… पण अचानक ५ ते ७ हजारांचा जुना दंड अंगावर! लोकअदालतीत सवलतीच्या अपेक्षेने आलेल्या कुलदिप म्हस्के या तरूणाला मात्र नोटीस आली असेल तरच दंड भरता येईल असे उत्तर मिळाले. स्वतःहून दंड भरायला तयार असतानाही सवलत नाही आणि पोलीस प्रशासनासह न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्यांना सवलत या विसंगतीवर शिवाजीनगर वाहतूक न्यायालयात शनिवारी तरुणासह अनेक पुणेकरांची हताश प्रतिक्रिया उमटली.महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार शनिवारी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतीदरम्यान होणारी संभाव्य गर्दी आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी १ नोव्हेंबर २०२५ पुर्वी न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकअदालतीची नोटीस काढण्यात आली आहे. तीच प्रकरणे शनिवारी होणाऱ्या लोकअदालतीत ठेवण्यात येणार असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने स्पष्ट केले होते. मात्र, नोटीस पाठविलेल्या प्रकरणांबरोबर स्वत:हून दंडाची रक्कम भरणाऱ्यांचीही मोठी गर्दी उसळली होती. त्यामुळे, न्यायालयात काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. “मागील लोकअदालतीत मला टोकन दिले होते. पाच तास थांबल्यानंतर मला टोकन मिळाले. आज न्यायालयात आलो तर फक्त नोटीसवाल्यांची रक्कम भरून घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मुळात ज्यांना टोकन दिले त्यांचाही, विचार होणे आवश्यक होते. जर टोकनचा विचारच केला जाणार नव्हता तर हे टोकन का दिले? प्रशासनाला नागरिकांचा वेळ महत्त्वाचा वाटत नाही का? लोकअदालत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आहे की गैरसोय करण्यासाठी याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.” – सचिन डेंगळे, रहिवासी, विमाननगर. “माझ्या गाडीवर वाघोलीच्या हद्दीत दंड पडला आहे. माझी आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. याठिकाणचे लोक म्हणतात, नोटीस आली तरच सवलत मिळेल. मुळात पोलिसांनी मला प्रत्येक वेळी रस्त्यात अडवून दंड वसूल केला. तर, रक्कम कमी होऊन दंड पूर्णपणे वसुल होईल. मग, न्यायालयाकडून मला कशासाठी नोटीस येईल. तसेच लोकअदालती मधील सवलतीचा नेमका फायदा कोणासाठी आहे हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे.” – आदमभाई सय्यद, रहिवासी, परभणी.
