मुंबई : ओबीसींच्या मनात आपल्यावर अन्याय होईल अशी भीती आहे. पण, तसे काही होणार नाही. कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच अध्यादेशाप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळणार असून त्यासाठी प्रमाणपत्र, कुुणबी नातेसंबंध, ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल घ्यावा लागणार आहेत. वंशावळ जुुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. फक्त खोट्या नोंदी होणार नाहीत याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता असून, शासन निर्णयाप्रमाणेच पुढे जावे अशी अपेक्षा उपसमितीतील सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली,अशी माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावकुळे यांनी दिली. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ओबीसी समाजात ३५३ जाती आहेत. या जातींवर अन्याय होऊ नये. सुमारे ३,६८८ कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावण्यात यावी. वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात असे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर ठेवण्यात आले. कुणबी मराठा – मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देताना चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिले जाऊ नये,ही अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्यांना अंतिम अध्यादेश लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसी समाजासाठी खर्च करण्यात आलेला निधी अत्यंत कमी असून त्याबाबतही भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत अर्थविभागाने हा निधी ओबीसी समाजातील मुलांच्या शिक्षण आणि वसतीगृहांच्या सुविधांसाठी तातडीने देण्याची मागणी केली. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप योजना बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा यासाठी त्यांना अण्णासाहेब पाटीसं अकी महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप करण्यात अशा पद्धतीची योजना तयार करण्यात यावी, अशी सूचना उपसमितीेने केली आहे. त्याबरोबरच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारसीही पुढीली उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
