Chandrashekhar Bawankule – राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासंदर्भात दि. ३० जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. परदेशी समितीचा अहवाल येणार असून, त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री स्वतः या विषयात सकारात्मक आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने गरज आहे, त्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. शेतकरी आंदोलकांनी ३० जूनपर्यंत संयम ठेवावा, कर्जमाफीबद्दल सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. पुढील काही दिवसांत राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांनी आंदाेलन केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी जून २०२६ मध्ये करण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर २०२५ मध्ये समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल एप्रिलमध्ये येणे अपेक्षित असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता दिसत नाही. अहवाल सादर झाल्याशिवाय सरकारवर किती आर्थिक बोजा पडणार, हे स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे शासन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
