मुंबई : पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या फर्मला, ज्यामध्ये पार्थ सहभागीदार आहेत, ४२ कोटींची दुहेरी स्टॅम्प ड्युटी भरण्याची नोटीस कायद्यानुसार असल्याचे, आणि ही कारवाई योग्य असल्याचे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी म्हटले आहे. पुण्यातील मुंढवा परिसरात असलेल्या ४० एकर सरकारी जमिनीच्या रद्दीकरण करारावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी दुहेरी स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी शुक्रवारी अमेडिया एंटरप्रायझेसला नोटीस बजावली. बावनकुळे यांनी म्हटले की, मी काल सांगितले होते की मी या प्रकरणाची तपासणी करेन. छाननीनंतर असे आढळून आले की, नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने योग्य ती कारवाई केली आहे. व्यवहाराचे मूळ मूल्य ३०० कोटी रुपये दाखवण्यात आले होते, ज्यावर २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. आता, पुनर्प्राप्तीसाठी व्यवहार रद्द करताना अतिरिक्त २१ कोटी रुपये भरावे लागतील, ज्यामुळे एकूण मुद्रांक शुल्क ४२ कोटी रुपये होईल. हा व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा होता, कारण त्यात सरकारी जमीन खाजगीरित्या विकली जात होती, ज्यामुळे करार अवैध ठरला. जमीन सरकारने परत घ्यावी लागते. तथापि, मुद्रांक कायद्यानुसार व्यवहारात घोषित केलेल्या मूल्यावर शुल्क आकारले पाहिजे. केंद्रीय मुद्रांक कायद्यानुसार, शुल्क व्यवहाराच्या मूल्यावर आधारित आकारले जाते, मालकीवर नाही. मुद्रांक अधिकाऱ्यासमोर दाखवलेली रक्कम महत्त्वाची आहे, असे त्यांनी नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या स्पष्टीकरणाचा हवाला देत सांगितले. बावनकुळे म्हणाले की, विभागाने जारी केलेली नोटीस पूर्णपणे कायदेशीर तरतुदींनुसार आहे आणि संपूर्ण कराराचा सविस्तर अहवाल एक समिती तयार करत आहे आणि तो प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
