Chandrashekhar Bawankule – राज्यात शासकीय प्रकल्प उभारताना जमिनीचे भूसंपादन केले जाते, त्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला दिला जातो. परंतु, काही व्यक्ती, व्यापारी प्रशासनाला हाताशी धरून व्यवहार करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसे गैरव्यवहार आढळून आल्यास प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. पुणे येथे प्रसार माध्यमांशी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याच्या अगोदर किमान वर्षभर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यास बंदी असते. तरीही काही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनातील जमिनींची गोपनीय माहिती बाहेरील व्यक्तीस देऊन वर्षभरापूर्वी व्यापाऱ्यांनी जमिनीची खरेदी-विक्री केल्याचे प्रकार सरकारच्या निदर्शनास आले असून अशा व्यवहारांची सखोल चौकशी गुगल मॅप्स, वर्षभरातील नोंदणी व्यवहार आणि अन्य तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे सुरू आहे. मात्र, त्यामध्ये काही व्यापाऱ्यांनी झाडे लावली आहे, त्यांचा सहभाग अधिक आहे. मागील वर्षभराचे सर्व प्रकरणे गुगल मॅपद्वारे सर्व माहिती तपासून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा झाडाचा मोबदला दिला जाणार नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांनी वर्षभरापूर्वी त्यांच्या शेतामध्ये जर झाडे लावली असतील तरच त्यांना त्यांचा मोबदला दिला जाईल. त्यामुळे भूसंपादनामध्ये पारदर्शकता आणण्याकरिता काम केले जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.