मुंबई : राज्य सरकारच्या शासन निर्णयासंबंधी जो काही संशय निर्माण केला गेला, त्यावर ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे सरकारने जाणून घेतले. या बैठकीत महाज्योतीला निधी मिळणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना उद्योगांसाठी सवलती देणे, त्यांना कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देणे इत्यादी विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. सर्वच नेत्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला, अशी माहिती ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. तसेच, चुकीचे कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास अधिकारी जबाबदार राहतील, तसेच खोटे प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (4 ऑक्टोबर) राज्यातील ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक ओबीसी नेते उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली आहे. तसेच, ओबीसींच्या ताटातले कोणालाही देणार नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, पात्र लोकांनाच मराठा-कुणबी तसेच कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरण्यात आला. कोणीही शासन निर्णयाचा सरसकट आरक्षण म्हणून गैरफायदा घेऊ नये. खासकरून खोटे कुणबी प्रमाणपत्र जारी होऊ नये यावरही यावेळी भर देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठा समाजाचा अधिकार कायम राहणार आहेत. खासकरून, ओबीसींच्या ताटातले कोणीही काही घेणार नाही. ओबीसी – मराठा समाजात कोणताही संघर्ष निर्माण होणार नाही याची काळजी शासन घेईल. कोणतेही खोटे प्रमाणपत्र जारी होणार नाही, असे ते म्हणाले.
