Chandrachud on Umar Khalid। माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिदला जामीन नाकारल्याबद्दल, भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी, “शिक्षा होण्यापूर्वी जामीन मिळणे हा नागरिकांचा हक्क आहे” असे महत्वाचे विधान त्यांनी यावेळी केले. त्यासोबतच त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणालीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचे आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करण्याचे आणि मजबूत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. “शिक्षा होण्यापूर्वी जामीन हा अधिकाराचा विषय ” Chandrachud on Umar Khalid। १९ व्या जयपूर साहित्य महोत्सवात “आयडियाज ऑफ जस्टिस” सत्राच्या सुरुवातीला ज्येष्ठ पत्रकार वीर संघवी यांनी उमर खालिदच्या जामिनाचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा न्यायमूर्ती (निवृत्त) चंद्रचूड यांनी हे उत्तर दिले. यावेळी ते म्हणाले, “शिक्षा होण्यापूर्वी जामीन हा अधिकाराचा विषय आहे.” आपला कायदा एका गृहीतावर आधारित आहे आणि तो गृहीतक असा आहे की कोणताही आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष असतो.” असे त्यांनी म्हटले. तसेच अनेक प्रकरणांचा उल्लेख करताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, जर अशी शक्यता असेल की आरोपी समाजात परत येईल आणि दुसरा गुन्हा करेल, पुराव्यांशी छेडछाड करेल किंवा कायद्याच्या तावडीतून सुटण्यासाठी जामिनाचा फायदा घेईल, तर जामीन नाकारला जाऊ शकतो.” राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल त्यांनी काय म्हटले? Chandrachud on Umar Khalid। ते म्हणाले की, जर हे तीन कारण पूर्ण झाले नाहीत, तर जामीन मंजूर केला पाहिजे. माझा असा विश्वास आहे की, जिथे राष्ट्रीय सुरक्षा हा विषय आहे, तिथे प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. अन्यथा, लोक वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहतात. भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेत खटले निकाली काढण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले की देशाचे संविधान हा सर्वोच्च कायदा आहे आणि प्रकरणात कोणतेही भौतिक अपवाद नाहीत आणि जर जलद सुनावणीत विलंब झाला तर आरोपी जामिनासाठी पात्र आहे. जिल्हा न्यायालयांनी जामीन नाकारल्याबद्दल त्यांनी काय म्हटले? न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सत्र आणि जिल्हा न्यायालयांनी जामीन नाकारल्याचे चिंतेचे कारण म्हणून वर्णन केले. अधिकारांवरचा अविश्वास वाढत आहे आणि न्यायाधीशांना त्यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल अशी भीती वाटते. ते म्हणाले की म्हणूनच जामिनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचतात. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सशस्त्र दलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याच्या निर्णयाचे, समलैंगिकतेला गुन्हेगारीमुक्त करण्याचे आणि निवडणूक बाँड विधेयकाचे त्यांच्या कार्यकाळातील मोठे परिवर्तनकारी निर्णय असल्याचे वर्णन केले. वैवाहिक बलात्कार प्रकरणाबद्दल ते काय म्हणाले? निवृत्तीनंतर कोणतेही पद न घेण्याच्या त्यांच्या निर्णयाबद्दल, न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, ते सध्या त्यांचे नागरी जीवन उपभोगत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळातील कोणत्याही प्रकरणाबद्दल पश्चात्ताप कसा आहे याबद्दल विचारले असता न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्याला ७६ वर्षे झाली आहेत, परंतु वैवाहिक बलात्काराला अजूनही गुन्हा ठरवण्यात आलेला नाही. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी कायद्यात बदल करण्याची जोरदार वकिली केली. त्यांच्या कार्यकाळातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केवळ हिंदी भाषेतच नव्हे तर संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या सर्व भारतीय भाषांमध्ये सुरू झाले.
