आयसीआयसीआय बॅंकेने केलेले निलंबन हे कायदेशीर ! मुंबई : बेकायदेशीर कर्जवाटप प्रकरणी आयसीआयसीआय बॅंकेच्या सीईओ चंदा कोचर यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. बॅंकेची सेवा खासगी असल्यामुळे कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यात करार असतो. त्यानुसार कोचर यांच्यावर आयसीआयसीआय बॅंकेने केलेली निलंबनाची कारवाई ही कायद्यानुसार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बॅंकेने केलेल्या कारवाई विरोधात याचिका करणाऱ्या कोचर यांची याचिका फेटाळून लावली. आयसीआयसीआय बॅंकेच्या सीईओपदी असताना चंदा कोचर यांनी 2018 साली व्हिडिओकॉन समूहाला बेकायदेशीररित्या कर्ज दिले होते. त्यामुळे बॅंकेने कोचर यांची हकालपट्टी केली. 2009 ते 2018 पर्यंतचे त्यांना देण्यात आलेले आर्थिक रोखे आणि भत्तेही रोखण्यात आले. एवढेच काय तर 7.4 कोटींचा बोनसही परत करण्याचे आदेश त्यांना बॅंकेने दिले होते. आपल्यावर करण्यात आलेली ही कारवाई चुकीची असल्याचा दावा करत कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आरबीआयच्या वतीने ऍड. दरायस खंबाटा यांनी युक्तीवाद करताना आरबीआयच्या अधिपत्याखाली आयसीआयसीआय बॅंकेचे कामकाज चालत असले तरी कोचर आणि बॅंकेत करार झाला आहे. हा करार कायद्यानुसार झालेला आहे. त्यामुळे याबाबत केलेली कारवाई योग्य आहे, असा दावा केला. तर कायद्याचे उल्लंघन करत बॅंकेने आपले निलंबन केले आहे. त्यांनी त्यापूर्वीच निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला होता. बॅंकेनेही त्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदा आहे, असा दावा केला. उभयपक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने बॅंकेचा दावा मान्य करत कोचर यांची याचिका फेटाळून लावली.
