नवी दिल्ली – देशद्रोहाच्या कायद्याच्या 124 (अ) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून कोर्टात येत्या 5 मे रोजी या याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार आहे. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत यासंदर्भात केंद्राची भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश न्यायालयाने त्यांना दिले आहेत.

या याचिकांच्या सुनावणीला अगोदरच विलंब झाला असून आता फार वेळ घेणे शक्‍य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून अंतिम सुनावणी 5 आणि 6 मे रोजी घेतली जाणार आहे. गरज भासल्यास पूर्ण दिवसभर ही सुनावणी घेतली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 7 याचिका प्रलंबित आहेत.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी होणार असून बुधवारी यातील ज्या याचिकेवर सुनावणी झाली ते निवृत्त मेजर जनरल एस. जी. बोम्बटकर आणि एडीटर्स गिल्डने दाखल केली होती. दरम्यान, आज जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीस आले तेव्हा सरन्यायाधीश रमणा यांनी व्यक्तीगत कारणास्तव सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवली. न्यायालयाने तुषार मेहता यांना याबाबत विचारल्यावर त्यांनी सरकारचे म्हणणे तयार असून पुढील दोन दिवसांत ते मांडले जाईल असे सांगितले.

दरम्यान, गेल्या वर्षी आम्ही याचिका दाखल केली असून त्याची अजुनही सुनावणी झाली नसल्याचे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले. गेल्या 15 जुलै रोजी देशद्रोह कायद्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली होती. इंग्रजांनी महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक यासारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या विरोधात या कायद्याचा वापर केला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे होत आहेत, इतक्‍या वर्षांनंतरही सरकारला या कायद्याची गरज भासते ही आश्‍चर्याची बाब असल्याची टिप्पणी न्यायालयो तेव्हा केली होती.