नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना काही शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. भारतीय किसान युनियन (लोकशक्ती)ने सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली असून सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीची मागणी केली आहे.

नवीन कृषी कायदे उद्योजकांच्या हितांचे रक्षण करतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित जपले जाणार नाही, असा दावा या याचिकेत केला आहे. हे कायदे घटनाविरोधी आणि शेतकरी विरोधी आहे.

समांतर बाजार उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची यंत्रणाच त्यामुळे नष्ट होईल. संपूर्ण शेतीमालाचे औद्योगिकीकरण करणाऱ्या कायद्यांमुळे शेतीमालाचे भाव उद्योजक निश्‍चित करतील, त्यामुळे शेतकरी भयभीत झाले आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.

कृषी कायद्यांना आक्षेप घेणाऱ्या काही याचिका गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अहेत.