सातारा, (प्रतिनिधी) – फलटण येथील खासगी मिळकत आरक्षित करून पुन्हा त्याचे आरक्षण रद्द करणे आणि त्याच्या किमती वाढविणे असा प्रकार फलटण नगरपालिकेत होत असून त्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक टोळीच कार्यरत आहे. त्यांच्यावर कारवाई व्हावी आणि सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळावा, अशी लक्षवेधी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत मांडली. त्याला उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवत असून त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासित केले. फलटण नगरपालिकेच्या हद्दीतील खासगी मिळकत सुरुवातीला आरक्षित करण्यात आली. त्यानंतर ते आरक्षण उठविण्यासाठी जागा मालकांना उच्च न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागले. त्यानंतर ते आरक्षण उठविण्यात येऊन त्याची किंमत प्रचंड वाढविण्यात आली. यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी, सहाय्यक नगररचनाकार आणि अन्य काही जणांनी संगनमताने हा प्रकार केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सातारा जावळीचे आमदार शिवेेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली लक्षवेधीद्वारे केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, संबंधित प्रकरणाबाबत माझ्याकडे सर्व माहिती आहे. आमदारांनी मांडलेला विषय गंभीर आहे. याबाबत दोषी असणाऱ्या तत्कालीन मुख्याधिकारी, सहायक नगररचनाकार, लिपिक यांना तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत आहे. तसेच त्यांची मंत्रालयीन स्तरावरील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. विधीमंडळाचा बराचसा वेळ अधिकाऱ्यांवर खर्च आमदार बच्चू कडू यांनीदेखील या प्रश्नात लक्ष घालत मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात असा प्रकार करण्याची हिंमत कशी होते असे म्हटले. ज्या जंगलात वाघ आहे त्याठिकाणी शेळ्या मेंढ्यांनी कुरापती करायची हिंमत काय असा टोलाही त्यांनी लगावला. त्याबरोबरच विधिमंडळाचा बराचसा वेळ हा अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केल्याने त्यांच्यावर चौकशी आणि कारवाई करण्यातच जात आहे. याबाबतही गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्कता असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
