Arvind Kejriwal: दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारवाई करण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाला परवानगी दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाद्वारे पीएमएलए कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, पीएमएलए अंतर्गत आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी ईडीला सक्षम प्राधिकरणाकडून विशेष मंजुरीची आवश्यकता आहे. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी गेल्या महिन्यात केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता गृहमंत्रालयाकडून देखील खटला चालवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

याआधी दिल्लीच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यास स्थगिती दिली होती. केजरीवाल हे पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवण्याच्या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सीबीआयला गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मंजुरी मिळाली होती.

ईडीने मार्च 2024 मध्ये जामिनावर बाहेर असलेल्या केजरीवाल यांना पीएमएलए अंतर्गत अटक करत त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते.

दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा काय आहे?

दिल्ली सरकारकडून नोव्हेंबर 2021 मध्ये नवीन अबकारी आणि मद्यधोरण लागू करण्यात आले होते. नवीन धोरणानुसार सरकार दारू व्यवसायातून पूर्णपणे बाहेर पडले व संपूर्ण दुकाने खाजगी लोकांच्या हातात गेली. यामध्ये दुकानदारांना स्वतः दारूचे दर ठरविण्याचे अधिकार होते. यामुळे सरकारच्या महसूलात वाढ होईल असा दावा करण्यात आला होता.

मात्र, हे धोरण सुरुवातीपासूनच वादात अडकले. अखेर जुलै 2022 मध्ये दिल्ली सरकारकडून हे धोरण रद्द करण्यात आले. या धोरणामुळे परवानाधारकांना मोठा फायदा झाला व सरकारचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले, असाही दावा करण्यात आला. तसेच, दारू व्यापाऱ्यांकडून कथितरित्या घेतलेल्या 100 कोटींपैकी 45 कोटी रुपये आम आदमी पक्षाने (आप) गोवा निवडणूक प्रचारासाठी वापरल्याचेही आरोप करण्यात आला आहे.