तरतूदी मवाळ न करण्याच्या राज्यांना सूचना

पुणे – केंद्र सरकारने नवा मोटार वाहन कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यांतर्गत वाहतुकीचे नियम न पाळणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे. मात्र, काही राज्य ही तरतूद मवाळ करीत असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. याबाबत केंद्र सरकार कडक भूमिका घेण्याच्या विचारात आहे.

रस्ते वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने कायदेशीर सल्ला घेतला आहे. राज्यांना राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यातील तरतुदी विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी करता येणार नाहीत, अशी भूमिका रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने घेतली आहे. अशा प्रकारचा नियम एका राज्य सरकारने घेतल्यानंतर वाहतूक मंत्रालयाने कायदेशीर सल्ला घेणे चालू केले होते.

1 सप्टेंबर 2019 पासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ऍटर्नी जनरलनी वाहतूक मंत्रालयाला दिलेल्या माहितीनुसार राज्यांना केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यातील तरतुदी राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय मवाळ करता येत नाहीत. ही बाब राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून कळविली आहे. जर राज्यांनी अशाप्रकारचा नियम केला तर, केंद्र सरकार घटनेतील 256 कलमाचा वापर करून राज्यांना अशाप्रकारच्या सूचना देऊ शकते.

भारतामध्ये अपघातात तरुणांचे जास्त मृत्यू होतात. त्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेवर आणि तरुणांच्या कुटुंबियांवर परिणाम होतो. याला कुठेतरी शिस्त लागावी या दृष्टिकोनातून वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायदा केला आहे. मात्र, काही राज्यांनी याबाबत नकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर केंद्र सरकार याबाबत कायदेशीररित्या काय करता येईल याबाबत हालचाली करीत आहेत.