किमान विक्री दरात वाढ करण्याचे विचाराधीन

पुणे – कोविड-19मुळे देशातील साखरेला उठाव नसल्याने कारखान्यांमध्ये झालेले साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त ठरले असून निर्यातीचे प्रमाणही कमी असल्याने कारखान्यांकडून साखर पडून असल्याने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांची तब्बल 22 हजार कोटींची बिले थकली आहेत, त्यामुळे साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना थकलेली एफआरपी लवकर मिळावी, यासाठी सरकार हा निर्णय घेणार आहे.

देशातील सर्वात कार्यक्षम कारखान्यांचा साखर रूपांतरण खर्च आणि शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी एफआरपी याचा विचार करून साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) ठरविला जातो. नीती आयोगाने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने ऊस आणि साखर उद्योगाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीने साखरेच्या दरात प्रतिकिलो दोन रुपये वाढ करण्याची शिफारस केली आहे.

ऊस उत्पादक राज्यांतील अनेक कारखान्यांकडे एफआरपी थकबाकीचा आकडा खूप मोठा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनीही एमएसपीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नीती आयोगाने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करून कारखान्यांना दिलासा देण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या विषयाकडे सकारात्मकतेने पाहत आहे.