नवी दिल्ली – बर्याच मध्यमवर्गियांनी घराची नोंदणी करून कर्जाचे हप्ते देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र संबंधित गृह प्रकल्प विविध टप्प्यात रखडले आहेत. अशा प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्र सरकार पुन्हा एकदा 15,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणार आहे. त्यामुळे ही घरे संबंधित ग्राहकांना लवकर मिळण्यास मदत होईल. बर्याच ग्राहकांनी सरकारकडे या संदर्भात विचारणा केल्यानंतर काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल अँड मीड इन्कम हाऊसिंग म्हणजे स्वामीही निधी योजना सुरू केली केली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या निधीसाठी अगोदरच 1,500 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या फंडाच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. लवकरच ही नियमावली जाहीर केले जाईल असे सूत्रांनी सांगितले. रखडलेल्या प्रकल्पातील निवडक व्यवसायिकदृष्टया यशस्वी होण्याची जास्त शक्यता असलेल्या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी हा निधी उपलब्ध केला जाईल. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पातील भांडवल मोकळे होण्यास मदत होईल असा यामागे दृष्टिकोन आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्याची ही योजना केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2019 मध्ये सुरू केली होती. पहिल्या टप्प्यामध्ये निधी पुरविल्यामुळे 55 हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. त्याचबरोबर पुढील तीन-चार वर्षात आणखी 30,000 घरे पूर्ण होणार आहेत. या पहिल्या टप्प्यासाठी 15, 530 कोटी रुपये विविध स्त्रोतांतून उपलब्ध करण्यात आले होते. हा टप्पा यशस्वी झाल्यामुळे आता या योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणजे रेराकडे नोंदणी झालेल्या कमी आणि मध्यम किमतीच्या गृह प्रकल्पाचा या योजनेसाठी विचार केला जातो. पहिल्या पिढीचे विकासक त्याचबरोबर विविध खटल्यामुळे रखडलेल्या गृहप्रकल्पांचा या निधीसाठी विचार केला जातो. यासंदर्भात प्रॉप इक्विटी या संस्थेने केलेल्या मूल्यांकनानुसार देशात 4.58 लाख कोटी रुपयाचे दीड हजार प्रकल्प रखडलेले आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी 55 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे समजले जाते.
