मुंबई : डिजिटल माध्यमांवर केंद्र शासनाचा अंकुश असणे ही बाब समाधानकारक आहे, असे मत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले. यासंदर्भातील अधिसूचना नुकतीच काढण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे यावर नियंत्रण असणार आहे. देशातील विविध माध्यमे कोणत्या ना कोणत्या संस्थेच्या नियंत्रणाखाली व त्यांच्या नियमांच्या अखत्यारित राहून काम करत असतात. ओटीटी प्लॅटफोर्मस्वर मात्र अशा कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेचे नियंत्रण नसते. मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या सायबर सेलने अश्लीलता व महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या निर्मिती संस्थांवर कारवाई करत भा.द.वि.297, 67, 68, (9) च्या अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. मनोरंजनाच्या क्षेत्रात काम करताना कोणत्याही व्यावसायिक दबावाखाली येऊन स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचणार नाही ह्याची काळजी घेणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. केंद्र शासनाच्या ह्या अधिसूचनेमुळे अशा सर्व गोष्टींवर निर्बंध घालणे शक्य होईल. तसेच या अधिसूचनेनुसार विविध वेबसीरिज चॅनल्स तसेच अन्य ओटीटी मंच चित्रपट, लघुपट, निवेदन पट अशा प्रकारच्या प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमावर या मंत्रालयाचे नियंत्रण असणार आहे. त्यामुळे या माध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमावर मजकुरावर नियंत्रण ठेवता येईल. पोर्नोग्राफी अथवा अश्लीलता याबाबत योग्य ते नियंत्रण ठेवले जाईल, असा विश्वास गृहमंत्री देशमुख यांनी व्यक्त केला.
