नवी दिल्ली – देशातील वाघांची वाढती लोकसंख्या पाहता केंद्र सरकार त्यांच्या संरक्षणासाठी राज्यांसोबत अधिक व्याघ्र कॉरिडॉर तयार करणार आहे. देशात गेल्या एका वर्षात मृत्युमुखी पडलेल्या 116 वाघांपैकी बहुतांश वाघ हे अपघातामुळे मृत्युमुखी पडले होते. अशा परिस्थितीत कॉरिडॉरच्या विस्तारामुळे वाघ मोकळे फिरू शकतील आणि त्यांचे संरक्षण होईल.

वन्यजीव मंत्रालय, राज्यांसोबत मिळून जास्त वाघ असलेली ठिकाणे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक अभयारण्यातून कमी वाघ असलेल्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये स्तलांतरित करत आहे. यामध्ये नर वाघाच्या हस्तांतरणावरही भर देण्यात आला आहे. 2018 च्या जनगणनेनुसार देशात 2,967 वाघ आहेत. ते 54 व्याघ्र प्रकल्प आणि 32 कॉरिडॉरमध्ये मुक्तपणे फिरतात.

कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या बैठकीत वाघांच्या लोकसंख्या व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यात बिहार, ओडिशा, मिझोराम, झारखंड, केरळ यांसारख्या राज्यांच्या वनक्षेत्रात कॉरिडॉरचा विस्तार करण्याच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यात आली आणि राजस्थानमधील कुंभलगडला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासाठी ही बाब पुन्हा राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचे मान्य केले.

2018 च्या जनगणनेनुसार, मध्य प्रदेशात सर्वाधिक 526 वाघ आहेत. कर्नाटक (524) दुसऱ्या क्रमांकावर आणि उत्तराखंड (442) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यानंतर महाराष्ट्रात 312 वाघ आणि तामिळनाडूमध्ये 265 वाघ आहेत. सध्याच्या गणनेत वाघांची संख्या दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. हे पाहता वाघांना संरक्षित ठिकाणे देण्याचे काम विभागाकडून वेगाने सुरू आहे.