रस्ता सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारकडून वेगळी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत दुचाकीस्वारांच्या हेल्मेटचाही समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सरकारने हेल्मेट बनवणाऱ्या १६२ कंपन्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. ही मोहीम सरकारने केलेली सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे बोलले जात आहे.

आगामी काळात सरकारकडून आणखी विविध योजना आखल्या जात आहेत. सरकारकडून कोणत्या प्रकारचे नियोजन केले जात आहे तेही सांगू.

162 परवाने रद्द
रस्ते सुरक्षा आणि बाजारात निकृष्ट संरक्षक उपकरणांचा पूर आल्याने, केंद्राने जिल्हा अधिकाऱ्यांना गैर-ISI प्रमाणित हेल्मेट बनवणाऱ्या आणि विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. शनिवारी माहिती देताना, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारने आतापर्यंत 162 हेल्मेट उत्पादकांचे परवाने रद्द केले आहेत. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) च्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना लक्ष्य करून अधिकाऱ्यांनी 27 छापे टाकले आहेत.

सुमारे 3 वर्षांपूर्वी ऑर्डर
ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे म्हणाल्या की, हेल्मेटमुळे जीव वाचतो, पण जेव्हा ते चांगल्या दर्जाचे असतात. बाजारातून असुरक्षित हेल्मेट हटवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जून, 2021 मध्ये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी केल्यानंतर, मानक IS 4151:2015 अंतर्गत सर्व हेल्मेटसाठी BIS प्रमाणन अनिवार्य केल्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

नवीन नियोजन काय?
अधिकाऱ्यांनी विशेषत: अनधिकृत हेल्मेट विकणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विक्रेत्यांना लक्ष्य केले आहे. ग्राहक बीआयएस केअर ॲप किंवा वेबसाइटद्वारे निर्मात्याच्या क्रेडेन्शियल्सची पडताळणी करू शकतात. उल्लंघन ओळखण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांना पोलिस आणि BIS अधिकाऱ्यांसोबत जवळून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, ही मोहीम सध्याच्या रस्ता सुरक्षा उपक्रमांशी एकत्रित केली जाईल.