स्पर्धेत उतरून शेतकऱ्यांना सेवा द्या- आमदार दिलीप मोहिते
राजगुरूनगर (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्याने शेतकऱ्यांसह बाजार समित्या अडचणीत येत आहेत. शेतीमाल विक्रीचे निर्बंध उठल्याने शेती मालाची खुली विक्री होणार असल्याने बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे. यासाठी सरकार विरोधात वाद घालण्यापेक्षा बाजार समित्यांनी स्पर्धेत उतरून शेतकऱ्यांना सेवा आणि सुविधा देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केले.

खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांसाठी किसान जलपान सेवा केंद्राचा शुभारंभ आमदार मोहिते यांच्या हस्ते मंगळवारी (दि. 22) झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी सभापती विनायक घुमटकर, उपसभापती धारू गवारी, सहाय्यक निबंधक श्रीकांत श्रीखंडे, सचिव बाळासाहेब धंद्रे, संचालक दादा इंगवले, विलास कातोरे शांताराम भोसले, राम गोरे, बाळ ठाकूर, रेवण थिगळे, नवनाथ होले, धैर्यशील पानसरे, विठ्ठल वनघरे, अमर कांबळे, सयाजी मोहिते यांसह कर्मचारीवर्ग उपस्थित होता.

आमदार मोहिते म्हणाले, खेड तालुक्‍यात तीन धरणे आहेत, त्यात उत्पादित होणारे मासे मुंबई-पुणेच्या बाजारात जातात. त्यांना तालुक्‍यात बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत, बाजार समित्यांच्या आवारात व्यापारी संकुले उभारावीत. सभापती घुमटकर म्हणाले, बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकरी, व्यापारी, आडते, हमाल, मापाडी यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना व्हेंटिलेटरची सेवा मिळावी म्हणून सहा व्हेंटिलेटर सरकारी रुग्णालयात देण्यात येणार आहेत. उत्पन्न वाढविण्यासाठी पाईट व राजगुरुनगर येथे व्यापारी संकुल उभारण्यात येणार आहे.

भविष्यात बाजारात येणाऱ्या शेतकऱ्याला एक रुपयांत जेवण, चाकण मार्केटमधील गोडावून असलेल्या जागेत टोमॅटो मार्केट सुरू केले जाणार आहे. राजगुरूनगर आणि चाकण बाजारात सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले जाणार आहे. चाकण येथे फ्रुट मार्केट उभारण्यात येणार आहे.
-विनायक घुमटकर, सभापती, बाजार समिती खेड

शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली
कृषी विधेयकाबाबत स्वाभिमानीचा आरोप
मंचर (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य, तसेच कृषी मूल्य आश्‍वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयके मंजूर करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. यामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असून, भांडवलदारांच्या ताब्यात शेतीमाल जाणार आहे. शेतीमाल हमीभावाबाबत या विधेयकामध्ये उल्लेख न केल्याने केंद्र सरकारने संबधित विधेयक मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा आंबेगाव तालुका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी दिला आहे.

केंद्र सरकारला पाठविलेल्या निवेदनात आंबेगाव तालुका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर बांगर म्हणाले की,शेतकऱ्यांना कार्पोरेट कंपन्यांच्या हवाली करून सरकार हमीभाव देण्यापासून दूर जात आहे. या कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यास बांधील नाहीत. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याबाबत असलेली मागणी यामुळे पूर्ण होऊ शकणार नाही. कार्पोरेट कंपन्यांच्या उद्योगपतींच्या माध्यमातून शेती मालाची खरेदी करून उद्योगपतींचे भले होणार असून, शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारे भले होणार नाही. शेतीमालाची साठेबाजी करून या कंपन्या मोठा नफा कमावतील. यामुळे शेतीमालाचे बाजारभाव स्थिर राहणार नाही.

दुसरे म्हणजे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्‍यात येणार आहे. रेशनिंग व्यवस्था मोडकळीस येईल. अन्न सुरक्षा कायदा अडचणीत येईल, त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यसभेत मंजूर केलेल्या विधेयकाला ग्रामीण भागातून प्रचंड विरोध आहे.शेतकऱ्यांना दिलेल्या हमीभावाचे आश्‍वासन पूर्ण करता येत नाही, म्हणून केंद्र सरकारने हा डाव टाकला आहे.अन्नधान्यावरील स्वावलंबन संपून कंपन्यांच्या हातात निर्णय घेण्याचा अधिकार यामुळे अन्न सुरक्षा धोक्‍यात येईल. या कायद्यात शेतकऱ्याला हमीभाव मिळण्याबाबत कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कार्पोरेट कंपन्या आपल्या पद्धतीने वाटेल त्या भावांमध्ये शेतीमालाची खरेदी करतील. सरकार त्यांच्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहे.परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असा आरोप आंबेगाव तालुका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी
केला आहे.