नवी दिल्ली- लॉकडाऊनमुळे खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना “उचल’ देण्याची आणि राज्यांना बिनव्याजी “कर्ज’ देण्याची मदत जाहीर केली.

उत्सवांसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये उचल म्हणजे ऍडव्हान्स देण्याची घोषणा करण्यात आली. हा ऍडव्हान्स प्रीपेड रुपे क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मिळेत. कर्मचाऱ्यांना तो 31 मार्चपर्यंत फक्‍त वस्तू घेऊन खर्च करता येईल. नंतर दहा हप्त्यात कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम परत करावी लागणार आहे. राज्य सरकारही असा निर्णय घेईल, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे.

त्याचबरोबर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एलटीसीच्या (प्रवास भत्ता) ऐवजी कर लागू नसलेली कॅश व्हाऊचर्स दिली जाणार आहेत. मात्र कर्मचाऱ्याना हा खर्च फक्‍त जीएसटी लागणाऱ्या वस्तूवर खर्च करता येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात अशी तरतूद नसूनही अपवाद म्हणून फक्‍त चालू वर्षासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

सरकारी बॅंका आणि सरकारी कंपन्यांही असा निर्णय घेणार आहेत. अर्थसंकल्पातील खर्चाव्यतिरिक्त केंद्र सरकार पायाभूत विकासावर 25 हजार कोटी अतिरिक्‍त खर्च करणार आहे. यामुळे बाजारात 28 हजार कोटी रुपयांची मागणी वाढेल, असे सरकारला वाटते.

केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात 20 लाख कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे उत्पादन वाढण्यास मदत झाली. मात्र, मागणी वाढण्यास मदत होणार नाही, अशी टीका झाल्यामुळे आता मागणी वाढण्यासाठी सरकारने या योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजना अशा पद्धतीने जाहीर केल्या आहेत की त्यामुळे बाजारात जास्त पैसा येऊन महागाई वाढणार नाही, असे त्या म्हणाल्या.

राज्यांना बिनव्याजी कर्ज

राज्यांना 50 वर्षांपर्यंतच्या मुदतीचे 12 हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार. मात्र, ही रक्‍कम राज्यांना फक्‍त भांडवली खर्चासाठी वापरता येणार आहे. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. भांडवली खर्च वाढल्यास राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यास मदत होते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.