नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कृषी क्षेत्राला दहा लाख कोटी रुपयाचा कर्ज पुरवठा करण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत तेथे प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापन करण्याची गरज आहे, असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.

त्यासाठी आणखी दोन लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था उभाराव्या लागतील. सहकार मंत्रालय व राज्य सहकारी बॅंक महासंघाच्या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, सध्या देशामध्ये केवळ 95 हजार कृषी पतसंस्था आहेत. त्यापैकी फक्त 63 हजार काम करतात. त्या पतसंस्था कृषी क्षेत्राचा आत्मा आहे. त्यामुळे आहे त्या पतसंस्था बळकट करणे आणि नव्या निर्माण करण्याची गरज आहे.

या कामासाठी राज्य सहकारी बॅंक व जिल्हा सहकारी बॅंक अधिकाऱ्यांनी पंचवार्षिक योजना तयार करण्याची गरज आहे. कृषी पतसंस्थाच्या माध्यमातून होणारा कर्जपुरवठा कमी होत आहे. या पतसंस्था कडून सध्या केवळ दोन लाख कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा होतो. देशातील पतसंस्थांची संख्या तीन लाख झाली तर त्यांच्या माध्यमातून दहा लाख कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा करणे सहज शक्‍य आहे.

पतसंस्थांचे काम पारदर्शक आणि कार्यक्षमरित्या होण्यासाठी त्यांचे संगणकीकरण करण्याची गरज आहे. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी 2,516 कोटी रुपये लागतील. त्यातील 1,528 कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहे. सध्याच्या पतसंस्थांनी आपल्या कामकाजात सुधारणा कराव्या आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना आपले सभासद करून घ्यावे.

या पतसंस्थांच्या कामकाजाचा विस्तार करण्यासाठी एक नियमावली तयार करण्यात येत आहे. त्यानंतर या पतसंस्था पेट्रोल, डिझेल आणि स्वस्त धान्य दुकानाचे काम करू शकतील. पतसंस्थांच्या उपयोगासाठी सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची निर्यात या पतसंस्थांच्या माध्यमातून करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार चालू आहे.