मुंबई – मेट्रोसाठी आरे कॉलनीतील कारशेडची जागा तेथून हलवून कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तथापि कांजूरमार्गच्या मिठागराची ही जागा आमच्या मालकीची असल्याचा दावा केंद्र सरकारने करत काम थांबविण्यास सांगितले होते. परंतु, मेट्रो कारशेड कांजूरला नेण्यास ३१ जुलैलाच होकार केंद्राने होकार दिल्याची माहिती मिळत आहे. परंतु, आता यु-टर्न घेतल्याने केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे. आरे कॉलनीत होणाऱ्या मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिल्यानंतर ठाकरे सरकारनं आता मेट्रोचं कारशेड थेट कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता केंद्रानं कांजूरमार्गमधील जागेवर दावा सांगत त्यासंदर्भातील एक पत्र राज्य सरकारला पाठवले. परंतु, यासंदर्भात कांजूरमध्ये मेट्रो कारशेड उभी करण्यासाठी केंद्र सरकरने ३१ जुलैलाच होकार दिला होता. तसेच यासाठी मिठागर आयुक्तांना केंद्राकडून मंजूरीचे पत्रही देण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. महत्वाचे म्हणजे आठवडाभरात ४३.७६ हेक्टरच्या सर्व्हेचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र सर्व्हेपूर्वी जागा हस्तांतरित केल्याने केंद्राने यु-टर्न घेतला. व सप्टेंबरमध्ये नकार देत हायकोर्टात धाव घेतली. यासाठी १० लाख रुपये मंजूर करुनही सर्व्हे सुरु करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांनी कारशेडसंदर्भातील निर्णय ११ ऑक्टोबरला निर्णय घेतला होता. परंतु, मेट्रो कारशेड आरेतून कांजूरमार्गला हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने २६ सप्टेंबरलाच न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, या याचिकेसंर्भात ठाकरे सरकारला माहितीच नसल्याची बाब उघड झाले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात केंद्राच्या उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभागाने बांधकाम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भारत सरकारच्या हितांचं संरक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करावेत, जिल्हाधिकारी, एमएसडी आणि एमएमआरडीए यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे डीपीआयआयटीचं मोठं नुकसान झालं आहे, असं पत्रात म्हटलं आहे. मात्र राज्य सरकारनंदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला असून कांजूरमार्गमध्ये सुरू असलेलं काम थांबणार नाही, अशी माहिती दिली आहे.
