नवी दिल्ली  – लग्न झाल्यानंतर पतीकडून पत्नीवर तिच्या संमतीखेरीज जबरदस्तीने शारीरीक संबंध ठेवण्याचा जो प्रयत्न होतो त्या अनुषंगाने पतीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यास केंद्र सरकारने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे विरोध केला होता. अशा स्वरूपाचा गुन्हा नोंदवण्यास अनुमती दिली गेली तर ती एक सामुहिक प्रथा ठरेल आणि त्यातून पतीला त्रास देण्याचे एक सोपे हत्यार महिलांना मिळेल अशी भूमिका केंद्र सरकारने एका प्रतिज्ञापत्रात घेतली होती.

तथापि त्यावर जोरदार टीका करण्यात आल्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकार मागे घेण्याच्या तयारीत आहे असे सांगण्यात येत आहे. या विषयी केंद्र सरकार सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे असे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

सन 2017 साली केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. ते मागे घ्यायचे किंवा नाही या विषयी केंद्र सरकारशी चर्चा करून आम्हाला त्याविषयी कळवा अशी सुचना दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या वकिलांना केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारचे वकिल उद्या आपली भूमिका मांडणार आहेत. केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की सध्या 498 अ कलामाचा मोठ्या प्रमाणात दुरूपयोग केला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत आणि त्यावर सुप्रिम कोर्ट आणि अनेक ठिकाणच्या हायकोर्टांमध्ये सुनावणीही सुरू आहेत.

विवाह संबंधातील बलात्कार या विषयाची व्याख्या अजून कोणत्याही कायद्याने निश्‍चीत केली गेलेली नाही. त्यावर समाजात व्यापक सहमती घडवूनच निर्णय घेता येईल. त्यामुळे विवाह संबंधातील लैंगिक स्वरूपाची जबरदस्ती हा बलात्काराचा गुन्हा ठरावावा अशी अनेक संघटनांकडून करण्यात आलेली मागणी अंधपणे मान्य करता येणार नाही असेही केंद्र सरकारने म्हटले होते. या विषयाला अनेक कंगोरे आहेत. साक्षरता, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, समाजाची मानसिकता, समाज घटकांमधील वैविध्य, दारिद्र अशा सर्व मुद्‌द्‌यांच्या अनुषंगाने या मुद्‌द्‌याकडे पाहिले गेले पाहिजे आणि काळजीपुर्वकच त्यावर निर्णय घेतला पाहिजे असेही केंद्राने म्हटले होते.

तथापि केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर सार्वत्रिक टीका करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात आपल्या या भूमिकेत बदल करण्याचे सुतोवाच केले आहे. तथापि या वर आपली भूमिका निश्‍चीत करण्यासाठी कोर्टाने आम्हाला थोडा अवधी द्यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडून कोर्टात करण्यात आली होती. त्यानुसार हायकोर्टाने सरकारला 24 जानेवारी रोजी दहा दिवसांचा अवधी दिला होता.

त्यानुसार सोमवारी सरकारची भूमिका मांडली जाणार आहे. आयपीसीच्या कलम 375 मध्ये एखाद्या पुरूषाने आपल्या पत्नीवर शारीरीक संबंधांसाठी जबरदस्ती केली तर त्या अनुषंगाने बलात्काराचा गुन्हा नोंदवता येणार नाही अशी सूट देण्यात आली आहे, त्या तरतूदीला अनेक संघटनांनी कोर्टात याचिका सादर करून आव्हान दिले आहे.