मुंबई – केंद्र सरकारने आणलेले नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत. या कायद्यांना देशातील असंख्य शेतकऱ्यांकडून विरोध दर्शवला जात आहे. हे कृषी कायदे रद्द व्हावेत ही संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे केंद्र सकरकारने आपली हटवादी भूमिका सोडून सामंजस्याची भूमिका घ्यावी, आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा हे धोरण लोकशाहीत चालत नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री  अजित पवार (  Ajit Pawar )यांनी केले आहे.

अजित पवार म्हणाले, नवा कृषी कायदा ( agricultural laws ) शेतकर्‍यांच्या फायद्याचा आहे, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु हे खरं असतं तर, कृषी विधेयकाच्या विरोधात शेतकरी बांधव रस्त्यावर उतरला नसता. आदरणीय  शरद पवार ( Sharad Pawar ) साहेब कालच राष्ट्रपतींना भेटले. त्यावेळी त्यांनी विधेयकावर काय केलं पाहिजे, हे सविस्तर सांगितलं. 

केंद्रातील वरिष्ठ मंत्री शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करत आहेत, परंतु तोडगा अजून निघत नाहीये. केंद्र सरकार विधेयकात काही प्रमाणात बदल करणार असल्याचं सांगत आहे, मात्र याबाबत स्पष्टता नाही. मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी राज्यमंत्री बच्चू कडू ( Bacchu Kadu ) आपल्या शेतकरी बांधवांसोबत आंदोलनाच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. केंद्राने हटवादीपणाची भूमिका बाजूला ठेवून समंजस भूमिका घेतली पाहिजे, असेही अजित पवार म्हणाले.