नवी दिल्ली – यूपीएससीची परीक्षा देण्याची ज्या विद्यार्थ्यांची यंदा शेवटची संधी होती पण ज्यांना करोनामुळे ही परीक्षा देता येणे शक्‍य झाले नाही त्यांना पुन्हा एकदा शेवटची संधी देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती.

पण केंद्र सरकारने या विद्यार्थ्यांना पुन्हा अशी संधी देण्यास नकार दर्शवला आहे. केंद्र सरकारने तशी भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी मांडली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी ही बाजू मांडली.

ते म्हणाले, काल रात्रीच संबंधित मंत्रालयाकडून मला सरकारची ही बाजू सांगण्यात आली. त्यामुळे त्याविषयी आपण आज प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकलो नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तथापि नंतर रितसर प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही बाब कोर्टापुढे मांडली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या आधीच्या सुनावणीच्यावेळी सरकार या मागणीचा विचार करीत असल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली होती. पण आता मात्र सरकार या विद्यार्थ्यांना अशी संधी देण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या वर्षी 4 ऑक्‍टोबरला यूपीएससीच्या प्राथमिक परीक्षा झाल्या होत्या. पण त्यावेळी कोविडजन्य स्थिती आणि देशाच्या अनेक भागात आलेल्या पूरस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी ही परीक्षा देऊ शकले नव्हते. ज्यांचा त्यावेळी शेवटचा चान्स होता तो हुकल्याने त्यांना आणखी एक संधी दिली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली असून त्यावरील सुनावणीच्या वेळ सरकारने ही बाब स्पष्ट केली आहे. आता पुढील सुनावणी 25 जानेवारी रोजी होणार आहे.