मुंबई – मुंबईचे माजी पोलीस अधिकारी परम बीर सिंग यांच्या 100 कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांचा जबाब नोंदवण्याची परवानगी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) विशेष न्यायालयाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडडणी वाढू शकतात. सीबीआयने नुकतीच विशेष न्यायालयासमोर याचिका दाखल करून देशमुख यांचे जबाब नोंदवण्याची परवानगी मागितली होती.

सीबीआयला देशमुखांचा जबाब नोंदवण्यासाठी आर्थर रोड तुरुंगात जावे लागणार आहे. देशमुख सध्या तिथेच मुक्कामी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी 3 मार्च, 4 आणि 5 मार्च असे सलग तीन दिवस त्यांचे जबाब नोंदवेल. सीबीआयने या प्रकरणी आतापर्यंत सात जणांचे जबाब नोंदवले आहेत.

सीबीआयने याआधी ज्या सात जणांचे जबाब नोंदवले ते सर्व पोलिस खात्यातील कर्मचारी होते. देशमुख यांच्या संरक्षणाखाली त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. असेही सुत्राकडून सांगण्या येत आहे.

सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर पदावरून वगळल्याचा आरोप केला होता. देशमुख हे मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटमधून दरमहा 100 कोटी रुपये उकळण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. पोलिस आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी हे आरोप केले होते. देशमुख यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.