मुंबई – केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती दिली की, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि डीजीपी संजय पांडे यांच्याविरुद्ध जारी केलेले समन्स रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमागे अनिल देशमुख हे खरे नायक होते. अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचार आणि खंडणीच्या आरोपांचा तपास सध्या सीबीआय करत आहे. तपास यंत्रणेच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी न्यायालयात हे सांगितले आहे. अमन लेखी यांनी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि एसव्ही कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, कुंटे आणि संजय पांडे यांना बजावलेल्या समन्सच्या विरोधात जी याचिका दाखल केली होती वास्तविक हा तपास दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न होता. लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, देशमुख राज्याचे गृहमंत्री असताना महाराष्ट्र पोलीस आस्थापना मंडळाने बदली आणि पोस्टिंगसाठी केलेल्या अनेक शिफारशी रद्द करण्यात आल्याचे पुरावे सीबीआयने गोळा केले आहेत. पुढे लेखी म्हणाले, महाराष्ट्र पोलीस आस्थापना मंडळाच्या अनेक शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत, हे दाखवण्यासाठी आम्ही बरेच पुरावे गोळा केले आहेत. ज्यामधून दिसून येत की, मंडळाच्या अनेक शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. मंडळाच्या नकळत अनेक निर्णय बदलले गेले आणि अनेक बदल्या-पोस्टिंग झाल्या. महाराष्ट्र सरकारने मात्र या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर 24 नोव्हेंबरला कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
