पुणे – प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी ऊर्फ डीएसके यांना नियमबाह्य पध्दतीने कर्ज मिळवून दिल्याप्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेले बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना दोषमुक्त करावे, असा अर्ज आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांच्या न्यायालयात दाखल केला आहे. यावर 22 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी बॅंकेच्या अध्यक्षासह तिघांना गुन्ह्यातून मुक्त करण्यात आलेले आहे. डीएसके यांना कर्ज देताना बॅंक ऑफ महाराष्ट्राने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया आणि केंद्र शासनाने घालून दिलेले निर्देश, सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोलीस पोहोचले होते. मात्र, या निष्कर्षातून ज्यांच्यावर कारवाई करायची त्यांना गुन्ह्यातून वगळण्यात आल्याची नामुष्की पोलिसांवर आली आहे. यापूर्वी बॅंकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांना गुन्ह्यातून वगळले आहे. देशपांडे यांच्या वतीने ऍड. हर्षद निंबाळकर व ऍड. शैलेश म्हस्के यांनी काम पाहिले. देशपांडे यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नाही. त्यांनी गुंतवणूकदारांकडून पैसे स्वीकारले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा लागू होत नाही, असा युक्तीवाद केल्याचे ऍड. शैलेश म्हस्के यांनी सांगितले.
