अमरावती (आंध्र प्रदेश) – अखेर आंध्र प्रदेश सरकारने शुक्रवारी सर्व जातींची गणना करण्यासाठी त्यांची व्यापक जातनिहाय जनगणना सुरू केली. माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री सी. श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्णा यांनी सांगितले की, जनगणना १९ जानेवारीपासून दहा दिवसांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. एका टप्प्यात केवळ दहा दिवस जात जनगणना केली जाते. आवश्यक असल्यास, ती मुदत चार ते पाच दिवस वाढवता येते. जनगणनेसाठी स्वयंसेवक प्रत्येक घरोघरी जात आहेत. जतनिहाय गणना करणारे आंध्र प्रदेश हे बिहारनंतर दुसरे राज्य आहे. श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्णा म्हणाले की, ग्राम सचिवालयाचे अधिकारी अंतिम रेकॉर्ड बनवण्यापूर्वी स्वयंसेवकांनी दिलेली माहिती तपासतील. प्रत्येक स्वयंसेवक जनगणनेसाठी ५० घरांमध्ये जाईल. १५ फेब्रुवारीपर्यंत जनगणनेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल. वायएसआर सरकारने जात जनगणना हे प्रमुख लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे लोकांचे जीवनमान बदलू शकते, असा त्यांचा विश्वास आहे. माहिती व जनसंपर्क मंत्री म्हणाले की, अनेक जाती सरकारी योजनांपासून वंचित आहेत, त्यांना मदत होईल. स्वातंत्र्यानंतर भारतात जातीची जनगणना झालेली नाही. केवळ जनगणना झाली आहे. जात जनगणनेच्या सुरुवातीला केवळ १३९ मागासवर्गीय (बीसी) समुदायांचा समावेश करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण आता त्याच्या कार्यक्षेत्रात आंध्र प्रदेशातील सर्व जातींचा समावेश आहे.
